जिल्हा परिषदेतील ८३ लाख ३५ हजारांच्या देयकांची चौकशी सुरू

सन २०१२-१३ मध्ये दिर्भ संघन सिंचन विकास कार्यक्रमातून कोल्हापुरी बंधारे आणि मामा तलाव दुरूस्तीची कामे झाली होती. ही कामे अर्धवट असल्याने शासनाचा निधी परत गेला. मात्र, जानेवारीत सत्ताबदल झाल्यानंतर भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी कंत्राटदारावरील प्रेमाची परतफेड करण्यासाठी लघु सिंचन विभागाचे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता अशोक बोकाडे यांना हाताशी धरून जिल्हा निधीतून कंत्राटदारांची देयके देण्याचा विषय सर्वसाधारण सभेत मांडण्यासाठी सूचविले.

ठळक मुद्देसीईओंना डावलून सभेत ठेवले देयक : निवृत्त कार्यकारी अभियंता अडचणीत येणार

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : जिल्हा परिषदेतील निधीबाबत निर्णय घेताना मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची संमती अनिवार्य असते. मात्र, विदर्भ सघन सिंचन विकास कार्यक्रमातील बंधारे व मामा तलाव दुरूस्तीच्या ८३ लाख ३४ हजारांची देयके अदा करण्याचा विषय तत्कालीन कार्यकारी अभियंता अशोक बोकाडे यांनी सीईओंना डावलून सर्वसाधारण सभेत ठेवल्याचे उघड झाले. त्यामुळे या देयकांची विभागीय चौकशी सुरू झाली आहे.सन २०१२-१३ मध्ये दिर्भ संघन सिंचन विकास कार्यक्रमातून कोल्हापुरी बंधारे आणि मामा तलाव दुरूस्तीची कामे झाली होती. ही कामे अर्धवट असल्याने शासनाचा निधी परत गेला. मात्र, जानेवारीत सत्ताबदल झाल्यानंतर भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी कंत्राटदारावरील प्रेमाची परतफेड करण्यासाठी लघु सिंचन विभागाचे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता अशोक बोकाडे यांना हाताशी धरून जिल्हा निधीतून कंत्राटदारांची देयके देण्याचा विषय सर्वसाधारण सभेत मांडण्यासाठी सूचविले. कोणताही विषय सर्वसाधारण सभेत मांडण्यापूर्वी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांची परवानगी घेणे आवश्यक असते. मात्र, मे महिन्यात सेवानिवृत्त झालेले कार्यकारी अभियंता बोकाडे यांनी परस्पर हा विषय सर्वसाधारण सभेत मांडल्याने आश्चर्य केले जात आहे. याप्रकरणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल कर्डिले यांनी बोकाडे यांची विभागीय चौकशी सुरु केली आहे. विदर्भ सघन सिंचन विकास कार्यक्रमाचा निधी २०१७-१८ पासून शासनाने बंद केला असताना कोल्हापुरी बंधारे दुरूस्तीचे ५२.८० लाख आणि मामा तलाव दुरूस्तीचे ३०.५४ लाख असे एकूण ८३ लाख ३४ हजारांची देयके काढण्यासाठी विरोधी गटातील एका सदस्याकडून खतपाणी मिळाले.त्यामुळे सत्ताधाºयांनीही अधिकाºयांवर दबाव टाकून हा विषय थेट सर्वसाधारण सभेत पोहोचविला. सर्वसाधारण सभेतही या विषयासंदर्भात सूचक आणि अनुमोदकांसह इतर सदस्यांनाही कल्पना नसताना १३ फेब्रुवारी २०२० रोजीच्या सर्वसाधारण सभेत हा ठराव पारीत झाल्याचे कागदोपत्री दाखविण्यात आले आहे. सभेचे कामकाज पाहणारे तत्कालीन सचिव व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय पचारे यांनीही या ठरावावर स्वाक्षरी केली. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचा हक्काचा जिल्हा निधी कंत्राटदारांना देण्याचा घाट रचण्यात आल्याची चर्चा जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळात सुरू झाली आहे.विदर्भ सघन सिंचन विकास कार्यक्रमातील कंत्राटदारांची देयके जिल्हा निधीतून दिली जावू शकतात. मात्र, तत्कालीन कार्यकारी अभियंता अशोक बोकाडे यांनी आपली व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांची परवानगी न घेताच हा विषय सर्वसाधारण सभेत ठेवला होता. त्यामुळे बोकाडे यांची विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.- राहुल कर्डिले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. चंद्रपूर