अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे आरोग्यसेवेवर वाढला ताण

२०११ च्या जनगणनेनुसार जिल्ह्याची लोकसंख्या २२ लाख ४३ हजार आहे. सद्यस्थितीत ही लोकसंख्या २५ लाखांहून अधिक झाली आहे. राज्य शासनाने २००६ मध्ये मंजूर झालेल्या आकृतीबंधाची अंमलबजावणी करीत आहे. परिणामी वाढत्या लोकसंख्येला आरोग्य सेवा पुरविण्यास अडचणी येत आहेत. राष्ट्रीय आरोग्य मिशन अंतर्गत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या झाल्याने आरोग्य यंत्रणेला थोडा आधार मिळाला.

ठळक मुद्देजिल्ह्यातील आरोग्य केंद्रांची स्थिती चिंताजनक : १४ वर्षांपूर्वीच्या कर्मचारी आकृतीबंधावरच चालतो कारभार

राजेश मडावी।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : ग्रामीण, शहरी व आदिवासी भागातील नागरिकांना अत्याधुनिक आरोग्यसुविधा पुरविण्यासाठी कोट्यवधींचा निधी दिला जात आहे. मात्र, १४ वर्षांपूर्वी तयार केलेल्या आकृतीबंधानुसारच कर्मचारी भरती सुरू असताना आरोग्य विभागाची दमछाक होत आहे. कोरोनामुळे हे संकट पुन्हा गडद झाले. शासनाला या जुन्या आकृतीबंधाचा फेरविचार केला तरच आरोग्यसेवा सुदृढ होवू शकेल.
२०११ च्या जनगणनेनुसार जिल्ह्याची लोकसंख्या २२ लाख ४३ हजार आहे. सद्यस्थितीत ही लोकसंख्या २५ लाखांहून अधिक झाली आहे. राज्य शासनाने २००६ मध्ये मंजूर झालेल्या आकृतीबंधाची अंमलबजावणी करीत आहे. परिणामी वाढत्या लोकसंख्येला आरोग्य सेवा पुरविण्यास अडचणी येत आहेत. राष्ट्रीय आरोग्य मिशन अंतर्गत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या झाल्याने आरोग्य यंत्रणेला थोडा आधार मिळाला. मात्र, जिल्ह्यात डॉक्टरांची ३५ टक्के पदे रिक्त आहेत. कोविड १९ च्या पार्श्वभूमीवर बºयाच आरोग्य कर्मचाºयांना आकस्मिक जबाबदाºया सोपविण्यात आल्या. याचा अनिष्ट परिणाम नियमित आरोग्य सुविधांवर झाला. कोरोनामुळे उपजिल्हा रूग्णालय, ग्रामीण रूग्णालय व प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपचार घेणाºयांची संख्या कमालीची घटली. हे खरे असले तरी आरोग्य विभागातील तुटपुंजे मनुष्यबळ आरोग्य सेवेवर विपरित परिणाम करीत आहे. कोरोना संकटात ही बाब अधिक धोकादायक आहे.

आरोग्य योजनांवर झालेला खर्च
जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाने २०१५ मध्ये ७ कोटी ६७ लाख २० हजार ८१८, २०१६ मध्ये ८ कोटी ५२ लाख ८१ हजार, २०१७ मध्ये ८ कोटी ८५ लाख ६० हजार ४६५, २०१८ मध्ये १७ कोटी ३१ लाख ३७ हजार १३९ आणि २०१९ मध्ये १८ कोटी २८ लाख ९० हजार ६६० हजारांचा निधी विविध आरोग्य योजनांसाठी खर्च केला आहे.