राजेश बारसगडेलोकमत न्यूज नेटवर्कसावरगाव : महाराष्ट्र शासन व केंद्र शासनातर्फे राज्यातील दिव्यांगांना संजय गांधी निराधार योजनेअंतर्गत दरमहा दीड हजार रुपये मानधन दिले जाते. मात्र, महागाईने कळस गाठलेल्या या काळात हे मानधन अत्यल्प असल्याने या मानधनात वाढ करून महिन्याकाठी सहा हजार रुपये देण्यात यावे, अशी मागणी नागभीड तालुक्यातील तळोधी (बा.) येथील प्रगती दिव्यांग मंच व परिसर संघटनेने केली आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींना राज्य व केंद्र शासनाकडून संजय गांधी निराधार योजनेअंतर्गत दरमहा दीड हजार रुपये अर्थसाहाय्य दिले जात आहे. मात्र, समस्त दिव्यांगांना मिळणारा हा लाभ अत्यल्प स्वरूपाचा आहे. देशात सर्वत्र महागाईने कळस घातलेल्या या काळात तो पुरेसा नाही. अलीकडे शासनाने प्रत्येक वस्तूवर जीएसटी लागू केल्याने आज प्रत्येक साध्या साध्या वस्तूंचे भाव कुठल्या कुठे वाढलेले आहेत. त्यामुळे सर्वसाधारण मनुष्याचे जगणेसुद्धा कठीण झाले आहे.
मग पूर्वीच शारीरिक व्यंग असलेल्या दिव्यांगांनी जगावे तरी कसे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. शिवाय आरोग्य, औषधोपचार व उदरनिर्वाहासाठी केवळ एक हजार पाचशे रुपये अर्थसाहाय्य म्हणजे ही दिव्यांगांची केलेली थट्टाच नाही काय? त्यामुळे दिव्यांगांना देण्यात येणाऱ्या दीड हजार रुपये या मानधनात शासनाने तातडीने वाढ करून किमान सहा हजार रुपये प्रतिमाह अर्थसाहाय्य द्यावे, अशी समस्त दिव्यांग व्यक्तीं व प्रगती दिव्यांग मंच व परिसर संघटना तळोधी (बा.) ची मागणी आहे.
कधी कधी मानधनही वेळेवर मिळत नाहीसद्यःस्थितीत प्रत्येक महिन्याला दीड हजार रुपयांचे मिळणारे हे मानधन कधी कधी वेळेवर मिळत नाही. कधी तर अनेक महिन्यांपर्यंत वाट पाहावी लागते. त्यामुळे दिव्यांग व वृद्ध दिव्यांग व्यक्तींना नियमितच्या औषध उपचारापासून व इतर गरजांपासून वंचित राहण्याची वेळ येते. दरम्यान, वृद्ध दिव्यांगांना पैशाअभावी उपचार न झाल्याने मृत्युमुखी पडल्याच्या बाबीही समोर आल्या आहेत. त्यामुळे या तुटपुंज्या अर्थसाहाय्यात वाढ करणे अत्यंत गरजेचे आहे. आणि मानधन वेळेवर मिळणेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे. इतर राज्यात दिव्यांग व्यक्तींना दरमहा ६ हजार रुपये मानधन मिळते. मग महाराष्ट्रातच का दिले जात नाही, असा समस्त दिव्यांगांचा सामूहिक प्रश्न आहे. याबाबत शासनाने गंभीर विचार करायला हवा.
"मीसुद्धा एक दिव्यांग असून माझ्यासारखे असे अनेक दिव्यांग आहेत. आणि दिव्यांगांना शासनाच्या या मानधनाशिवाय दुसरे कुठलेही उत्पन्नाचे साधन नाही. ही परिस्थिती जवळपास ९५ टक्के दिव्यांगांची आहे. आणि दीड हजार रुपयांत महिनाभर जगणे फार कठीण आहे. म्हणून शासनाने आतातरी आम्हा दिव्यांगांचा विचार करावा व शीघ्र मानधनात वाढ करावी."- तुलोपचंद उ. गेडाम, अध्यक्ष, प्रगती दिव्यांग मंच व परिसर संघटना, तळोधी (बा.).