कर्मचारी संच निर्धारणाला उच्च न्यायालयाची स्थगिती

शैक्षणिक सत्र २०१३-१४ कर्मचारी संच निर्धारणाविरुद्ध शिक्षण विभागाला आवाहन देणारी याचिका नागपूर विभागाचे शिक्षक आमदार नागो गाणार व शाळा व्यवस्थापक संघ यांच्या संयुक्त

चंद्रपूर : शैक्षणिक सत्र २०१३-१४ कर्मचारी संच निर्धारणाविरुद्ध शिक्षण विभागाला आवाहन देणारी याचिका नागपूर विभागाचे शिक्षक आमदार नागो गाणार व शाळा व्यवस्थापक संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. सदर याचिकेवर सुनावणी घेत न्यायमूर्ती गवई व न्यायमूर्ती देशपांडे यांनी २९ आॅक्टोंबर रोजी स्थगिती दिल्याची माहिती आ. गाणार यांनी प्रसिद्धी पत्रकातून दिली.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या अधिनियमातील तरतुदीनुसार करण्यात आलेल्या शैक्षणिक सत्र २०१३-१४ च्या कर्मचारी संच निर्धारणामुळे राज्यातील हजारो शिक्षक अतिरिक्त ठरल्यामुळे व हजारो शिक्षण सेवकांच्या सेवेवर गंडांतर आले. यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे कार्याध्यक्ष तथा शिक्षक आमदार नागो गाणार व अमरावती जिल्हा शाखा व्यवस्थापक संघ यांच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात याचिका दाखल करण्यात आली होती. सदर याचिकेवर निर्णय देत शैक्षणिक सत्र २०१३-१४ च्या कर्मचारी संच निर्धारणाला स्थगिती दिल्यामुळे हजारो शिक्षक व शिक्षण सेवकांना दिलासा मिळाला आहे.
शैक्षणिक सत्र २०१३-१४ मध्ये दिलेल्या कर्मचारी संच निर्धारणानुसार अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षकांच्या नियमात तरतुद नसताना वेतन थांबविण्याचे आदेश दिले. तसेच अतिरिक्त शिक्षण सेवकाची सेवा समाप्त करण्याचा आदेशसुद्धा नियमबाह्यपणे देण्यात आले होते. सदर संच निर्धारण शिक्षकांवर अन्यायकारक असल्यामुळे आमदार गाणार यांनी शासनाला वेळोवेळी निवेदने दिली. परंतु शासनाची शिक्षकांविरुद्धची कृती लक्षात घेता आमदार गाणार यांनी उच्च न्यायालयात शिक्षण विभागाला आवाहन देणारी याचिका दाखल केली. याचिका कर्त्याच्यावतीने अ‍ॅड. आनंद परचुरे यांनी बाजू मांडली.
शैक्षणिक सत्र २०१३-१४ च्या कर्मचारी संच निर्धारण आर.टी.ई. नुसार करण्यात आले; परंतु त्यामध्ये चुकीचे सुत्र वापरून शिक्षकांची संख्या चुकीच्या पद्धतीने ठरविली व नियमबाह्यपणे हजारो शिक्षकांना अतिरिक्त ठरविले. परिणामी मुलांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागले. त्यामुळे आर.टी.ई.चा भंग झालेला होता. प्रत्यक्षात माध्यमिक शाळा ५ ते १० असल्यामुळे अधिकतर शिक्षक ठरविण्याबाबत शिक्षण विभागाकडून कोणत्याही प्रकारच्या मार्गदर्शक सूचना नव्हत्या. तरीही नियमबाह्य काम सुरू होते. (प्रतिनिधी)