सीमावर्ती मराठी शाळांचा शासनाला विसर

महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने राज्यातल्या सीमावर्ती भागात विशेष बाब म्हणून ..

आशिष देरकर कोरपना
महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने राज्यातल्या सीमावर्ती भागात विशेष बाब म्हणून प्रथम वर्षापासून २० टक्के अनुदानावर एकूण ३६ मराठी शाळा सुरू करण्यासाठी मार्च २०१४ मध्ये परिपत्रक काढला होता. यात सर्व प्रक्रिया पार पडून प्रत्येक संस्थांची अंतिम गुणांची यादी सुद्धा शासनाने शालेय शिक्षण विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रकाशित केली होती. त्यात एकट्या चंद्रपूर जिल्ह्यातील १३ शाळांचा समावेश आहे. मात्र सदर प्रस्ताव अजुनही मंत्रालयात धूळ खात पडले असून या प्रस्तावांवर साधी चर्चासुद्धा सुरू नसल्याने संस्थापकांनी केलेला लाखो रुपयांचा खर्च व्यर्थ गेल्याचा सूर उमटू लागला आहे.
राज्यातील सीमेलगत जिल्ह्यातील अनेक गावातील मराठी भाषकांची लोकसंख्या विचारात घेऊन ८ आॅगस्ट २०११ रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. शासनाने सकारात्मक निर्णय घेऊन ७ आॅगस्ट २०१३ रोजी परिपत्रक काढले होते. तसेच या भागातील विद्यार्थी संख्येच्या मानाने मराठी माध्यमातून शिक्षण घेण्याची पुरेशी सोय उपलब्ध नसल्याने या भागात अस्तित्वात असलेल्या इतर माध्यमांच्या शाळेतून विद्यार्थ्यांना शिक्षण घ्यावे लागत असल्याचे शासनाचे मत होते.
राज्यातील चंद्रपूर, सांगली आणि नाशिक या तीन जिल्ह्याचा या आराखड्यामध्ये समावेश असून एकूण ३६ शाळांना परवानगी देण्यात येणार होती. यामध्ये चंद्रपूर जिल्ह्यातील सर्वच गावे राजुरा विधानसभा मतदार संघातील असून जिवती तालुक्यातील गुडशेला व पल्लेझरी, कोरपना तालुक्यातील लखमापूर, वनसडी, परसोडा, वडगाव व गोविंदपूर, राजुरा तालुक्यातील भुरकुंडा (खुर्द), नलफडी, पाचगाव व धोपटाळा आणि गोंडपिपरी तालुक्यातील सालेझरी व सुपगाव अशा १३ गावांचा समावेश होता.
शाळा मिळावी यासाठी अनेक संस्थाचालकांनी शासनाकडे प्रस्ताव सादर केले. अटी व शर्ती जास्त असल्यामुळे अनेक संस्थापकांनी स्वत: जवळून खर्च करून जमिनीचा करारनामा करून मुदत ठेवी पण काढल्या. तर काही संस्थापकांनी संबंधीत गावात २ एकर जमीन विकत घेण्यापर्यंत मजल मारली. मात्र झालेला खर्च अंगलट येतो की काय, ही भीती संस्थापकांना वाटू लागली आहे.
शासनाला शाळा द्यायच्या नव्हत्या तर प्रस्तावच आमंत्रित करायला नको होते, अशी भावना संस्थापक व्यक्त करीत आहेत.

अनेकांना दिली नोकरीची आशा
शासन निर्णय होताच अनेक संस्थाचालकांनी बृहत आराखड्यात नावे असलेल्या गावांमध्ये जमीन शोध मोहीम सुरू केली होती. प्रस्ताव टाकण्यापुर्वीच व परवानगी मिळण्याआधीच काही संस्था चालकांनी नोकरीचे आमिष देऊन स्थानिक सुशिक्षीत बेरोजगारांकडून जमिनीचा करारनामा केला. काहींनी तर जमीनच संस्थेच्या नावे करून दिली. मात्र अजूनपर्यंत शाळेला परवानगीच न मिळाल्याने जमीन दान देणाऱ्या सुशिक्षित बेरोजगारांचा जीव टांगणीला आहे.

बोगसगिरीमुळेच थांबली असावी कार्यवाही
शासनाकडे प्रस्ताव सादर करते वेळी संस्थेच्या नावे जमीन व १० लाख रुपयांची मुदतठेवी असणे बंधनकारक होते. अशावेळी इतके पैसे आणायचे कुठून आणि जमीन विकत घ्यायची कशी, हा प्रश्न संस्थापकांना पडला होता. मात्र शक्कल लढवत अनेक संस्थांनी बोगस सातबारा व बोगस मुदत ठेवी प्रस्तावासोबत सादर केल्या होत्या. ‘लोकमत’ने ही गंभीर बाब उजेडात आणून दिली होती. बोगसगीरीच्या विरोधात वारंवार वृत्त प्रकाशित झाले होते. शासनाने याची दखल घेऊन शिक्षणाधिकारी यांना सत्यता पडताळण्याबाबत आदेशही दिले होते. अशा बोगसगीरीमुळेच प्रस्तावावरील कार्यवाही थांबली असावी, असाही असेही बोलले जात आहे.

ठोस निर्णयाची गरज
प्रस्ताव स्वीकारणार किंवा नाकारणार याबाबत शासनाने स्पष्ट भूमिका घेऊन संस्थापकांना मोकळे करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कारण अनेक सुशिक्षित बेरोजगार आपल्याला नोकरी मिळेल म्हणून गेल्या दोन वर्षांपासून स्वत:च्या जमिनी करारनामा व विक्रीपत्र करून बसले आहेत.