निर्यात बंदीमुळे राईस मिल उद्योग संकटात

केंद्र शासनाने तांदूळ निर्यातीवर बंदी घातल्यामुळे धान उत्पादकांसोबतच राईस मिल उद्योगावर अवकळा आली आहे.

नागभीड : केंद्र शासनाने तांदूळ निर्यातीवर बंदी घातल्यामुळे धान उत्पादकांसोबतच राईस मिल उद्योगावर अवकळा आली आहे. जोपर्यंत तांदळावरील निर्यात बंदी केंद्र शासन उठवत नाही तोवर हीच स्थिती राहील असे बोलल्या जात आहे. त्यामुळे धानाची आवक घटली असून शेतकरी चिंताग्रस्त झाला आहे.
नागभीड, सिंदेवाही, ब्रह्मपुरी, मूल, सावली आदी तालुके धान पिकासाठी प्रसिद्ध आहेत. या तालुक्यात धान हेच एकमेव पीक घेतल्या जाते. याच एका पिकावर संपूर्ण तालुक्याची अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे. या तालुक्यात उत्पादीत झालेल्या तांदळाची देश-विदेशात मागणी आहे. त्यामुळे या तालुक्यांची संपूर्ण अर्थव्यवस्थाच धान पिकावर असल्याने धानावरील या प्रक्रियेसाठी राईस मिल मोठ्या प्रमाणावर उभे करण्यात आले आहेत.
आज प्रादेशिकतेच्या दृष्टीने विचार केला तर नागभीड तालुक्याचे नागभीड आणि तळोधी (बाळा) असे दोन भाग पडतात. नागभीड पेक्षा तळोधी भागाला घोडाझरीच्या रूपाने ओलिताची सोय उपलब्ध असल्याने तळोधी भागात धानाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर घेतले जाते. पण यावर्षी केंद्र शासनाने तांदळावर निर्यात बंदी घातल्याने धानाला मागणीच नाही. मागील वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी धानाचे भाव एक हजार रुपयाने घसरल्याने शेतकरीही धान विकायला तयार नाही. त्यामुळे राईस मिलपर्यंत धान पोचतच नसल्याचे चित्र आहे.
एका माहितगाराने दिलेल्या माहितीनुसार, नागभीड तालुक्यात राईस मिलची संख्या २५ ते ३० च्या घरात आहे. यातील १२ ते १३ राईस मिल अत्याधुनिक आहेत. अत्याधुनिक राईस मिलवर किमान १०० ते १५० लोक अवलंबून आहेत. तर साध्या मिलवर १० ते १५ लोकांचा उदरनिर्वाह चालत आहे.
पण सद्यस्थितीत राईस मिल अतिशय खराब स्थितीतून मार्गक्रमण करीत असल्याने राईस मिलवर अवलंबून असलेल्या या मजूरांसमोरही मोठा बाका प्रसंग उद्भवला आहे. अनेक राईस मिल मालकांनी कर्ज उभे करून हे प्रकल्प उभे केले आहेत. पण यावर्षी पाहिजे त्या प्रमाणात मिलिंग होत नसल्याने त्यांच्यासमोर बिकट परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
केंद्र शासनाने तांदुळ निर्यातीवरील बंदी उठविल्यास याचा फायदा शेतकरी व राईस मिल उद्योगांना होणार आहे. यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेण्याची गरज आहे. (तालुका प्रतिनिधी)