डीपीडीसीच्या २१ कोटींमुळे वाचू शकतात अनेकांचे प्राण!

कोरोनामुळे गतवर्षापासून जिल्ह्याच्या महसुलीला मोठा फटका बसत आहे. राज्य सरकारने निधी कपातीचे धोरण स्वीकारल्याने विविध कल्याणकारी योजना गुंडाळून ठेवाव्या लागल्या. कोरोनाचा उद्रेक होताच आरोग्य सेवांच्या बळकटीकरणाचाच विषय ऐरणीवर आला. परिणामी राज्य शासनाने जिल्हा वार्षिक योजनेतील (सर्वसाधारण) एकूण निधीपैकी ३० टक्के आरोग्य सुविधांसाठी खर्च करण्यास जिल्ह्यांना मंजुरी दिली. चंद्रपूर जिल्ह्याला डीपीडीसीतून ३० कोटींच्या खर्चाला परवानगी मिळाली. जिल्ह्यात एप्रिल महिन्यात कोरोनामुळे संसर्ग आणि मृत्यूचा तांडव सुरू होताच जिल्हा प्रशासनाने आरोग्य सुविधांसाठी २१ कोटी ९९ लाख ५८ हजारांचा निधी वितरित केला.

कोरोना संसर्गाचा उद्रेक घसरला

डीपीडीसी निधीतून ग्रामीण रुग्णालयांचे बांधकाम, विस्तारीकरण, ऑक्सिजन प्लांट व बेड्स, औषधी, यंत्रसामग्री खरेदी, मेडिकल ऑक्सिजन पाईपलाईन, व्हेंटिलेटर, कोविड केअर सेंटरर्स उभारले. रुग्णालयात अग्निशमक यंत्रणा बसविल्या. नावीन्यपूर्ण व इतर जिल्हा योजनेतूनही आरोग्य सेवांचे बळकटीकरण करणे सुरू आहे. यातील बरीच कामे पूर्ण झाली तर काही कामे अंतिम टप्प्यात आहेत. कोरोना संसर्गाचा उद्रेक घसरला. मात्र, संभाव्य तिसऱ्या लाटेविरुद्धची ही सज्जता असल्याचे मानले जात आहे.

कोट

कोविडविरुद्ध उपाययोजना करण्यासाठी महसुली व भांडवली अशा एकूण ४१ हजार २९ लाखांच्या निधीला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. दहा शीर्षाखालील विविध आरोग्य सुविधांसाठी २१ कोटी ९९ लाख ५८ हजारांचा निधी संबंधित यंत्रणांना वितरित करण्यात आला. प्रत्यक्षात किती निधी खर्च झाला याची माहिती यंत्रणांकडून प्राप्त व्हायची आहे.

- गजानन वायाळ, जिल्हा नियोजन अधिकारी, चंद्रपूर