लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : आठवड्यातील कोविड पॉझिटिव्हिटीचा दर २. ३७ टक्क्यांइतका खाली आला असून जिल्ह्याची वाटचाल कोरोनामुक्तीकडे सुरू झाली आहे. आधीचे निर्बंधही आता हटविण्यात आले. जिल्हा आता अनलॉक झाला आहे. मात्र राज्य सरकारने शाळा सुरू करण्याबाबत निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील पहिली ते दहावीपर्यंच्या २ हजार ५०० शाळा अजुनही लॉक आहेत.कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव कमी होत असल्याने शासनाच्या सुचनेप्रमाणे जिल्ह्यातील निर्बंधात ७ जूनपासून शिथिलता देण्यात आली. नवीन आदेशानुसार जिल्ह्यातील अत्यावश्यक सेवा तसेच बिगर अत्यावश्यक (वैद्यकीय क्षेत्राशी निगडीत सेवा वगळून) बिगर अत्यावश्यक सेवांची दुकाने सकाळी ७ ते सायंकाळी ५ वाजता या वेळेत सुरू ठेवण्यास जिल्हा प्रशासनाने परवागनी दिली आहे. कोरोनामुळे सर्वाधिक नुकसान शिक्षण क्षेत्राचेच झाले. गतवर्षी कोरोनाचा संसर्ग सुरू झाल्यापासून शाळा बंद आहेत. यंदाचे शैक्षणिक सत्र सुरू करण्याची वेळ आली. परंतु राज्य सरकारने मुलांच्या आरोग्याची काळजी म्हणून शाळांबाबत अद्याप निर्णय घेतला नाही.
खासगी इंग्रजी शाळांचा पालकांना तगादाशाळा बंद झाल्याने गतवर्षीपासून ऑनलाईन शिक्षणाचा पर्याय स्वीकारण्यात आला. मात्र या शिक्षणाला मर्यादा आहेत. मनमानी शुल्क घेणाऱ्या इंग्रजी शाळांनी तर ऑनलाईन नावाखाली पालकांकडून गतवर्षी संपूर्ण शुल्क वसूल केले. मागील शैक्षणिक सत्र संपल्याचे राज्य सरकारने जाहीर करण्यापूर्वीच मे महिन्यातच नवीन शैक्षणिक सत्रासाठी पुस्तके व अन्य शैक्षणिक साहित्य विकत घेण्याचा तगादा लावला. ऑनलाईन वर्गाचे वेळापत्रकही जाहीर करून टाकले. दोन-तीन आठवडे झाले की शुल्क भरण्याचे संदेश व्हॉटस्अॅपवरून पाठविणे सुरू होईल. या मनमानी भूमिकेमुळे यंदा पालकांचा संताप उफाळून येण्याची शक्यता आहे.
शिक्षकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरणजि. प. प्राथमिक शाळा व खासगी उच्च माध्यमिक शाळांचे शिक्षकांमध्ये सध्या संभ्रमाचे वातावरण आहे. कोरोनाचा संसर्गाचा आलेख कमी झाला. परंतु पावसाचे दिवस असल्याने केव्हाही उद्रेक होऊ शकतो. अशा स्थितीत शाळा सुरू करण्याबाबत राज्य सरकार काय निर्णय घेणार, याकडे शिक्षकांच्या नजरा लागल्या आहेत. यंदाही गतवर्षासारखीच स्थिती राहिल्यास ऑनलाईन शिक्षण ग्रामीण भागात कसे शक्य आहे, असा प्रश्न विचारत आहेत.
शाळा सुरू करायची म्हटली तर...शुल्कावर डोळा ठेवून खासगी इंग्रजी शाळांची तयारी पूर्ण झाली असताना दुसरीकडे जि. प. शाळांचे चित्र मात्र उलट दिसून येत आहे. अनेक जि. प. शाळांमध्ये कोविड गृहविलगीकरण कक्ष तयार करण्यात आले होते. रूग्णांची संख्या कमी झाल्याने हे कक्ष बंद झाले. मात्र, साफसफाई व इमारत डागडुजी आदी प्रश्न कायम आहेत. या खर्चाबाबत जि. प. ने तोडगा काढला नाही, शाळा बंद राहिल्यास ऑनलाईन शिक्षणाचे धोरण कसे असेल हे ठरविले नाही, असे पालकांचे म्हणणे आहे.
शाळेबाबत पालकांमध्ये दोन विचारप्रवाहकोरोना अद्याप संपला नाही. त्यामुळे मुलांची जीव धोक्यात कशाला टाकता असा विचार करणारे आणि निर्बंध घालून सुरू करण्यास काय हरकत आहे, असे म्हणणारे पालकांचे दोन प्रवाह आहेत. ग्रामीण भागात काही अपवादात्मक प्रयोग वळगल्यास ऑनलाईन शिक्षण नावापुरतेच होते. इंग्रजी कॉन्व्हेंट शाळांचीही हीच परिस्थिती आहे.
ऑनलाईन शिक्षणात यंदा मूलभूत बदल करावाअभ्यासक्रम हा ऑफलाईन स्वरूपाचा असताना इंग्रजी शाळांना त्यात कोणताही बदल न करता ऑनलाईन स्वरूपात शिकविण्याचा आटापिटा केला. त्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांचा पाया कच्चा राहिला. गतवर्षी हा प्रकार घडला. यापासून धडा घेऊन शाळांनी यंदा ऑनलाईन शिक्षण संकल्पनेत मूलभूत बदल करावा, तंत्रज्ञांवर अवलंबून न राहता शिक्षण तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा, सजग पालकांना पॉलिसी मेकींगमध्ये सहभागी करून घ्यावे, अशी मागणी अंचलेश्वर वार्डातील जागरूक निशांत बोदलकर यांनी ‘लोकमत’कडे केली.
शाळा सुरू करण्याबाबत राज्य शासनाकडून अद्याप कोणतेही आदेश मिळाले नाही. राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये १५ जून २०२१ पासून शिक्षकांना शाळेत उपस्थित राहण्याच्या सूचना दिल्याचे समजते. विदर्भातील जिल्ह्यांसाठी सध्या तरी अशाप्रकारचा निर्णय आला नाही. मात्र, आदेश येण्याची अशी शक्यता आहे.- दीपेंद्र लोखंडे, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जि. प. चंद्रपूर