धान भरडाईचे दर निश्चित करण्यास सरकारकडून विलंब

धानाला यंदा केंद्र शासनाने १ हजार ८६८ रुपये हमीभाव व त्यासोबतच राज्य शासनाने ७०० रुपयांचा बोनस जाहीर केला आहे. त्यामुळे आधारभूत केंद्रावर धान विक्रीला शेतकरी प्राधान्य देत आहेत. जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन व आदिवासी विकास महामंडळाकडून धानाची खरेदी होते. यंदा धानाचे चुकारेही अडले आहेत. खरेदी केलेल्या धानाची राईस मिलर्ससह करार करून भरडाई करून माल शासनकडे जमा केला जातो. यासाठी शासनाकडून धानाचे प्रति क्विंटल भरडाईचे दर निश्चित केले जातात. मात्र या वर्षी खरेदीला तीन महिन्याचा कालावधी पूर्ण होऊनही धान भरडाईचे दर जाहीर झाले नाहीत. त्यामुळे राईस मिलर्समध्ये संभ्रम आहे. या समस्यांबाबत राज्य सरकार व लोकप्रतिनिधींकडे निवेदन पाठविण्यात आले. मात्र, निर्णय न झाला नाही.

संकरित धानाचे प्रमाण अधिक

धान खरेदी केंद्रावर खरेदी केलेल्या धानात संकरीत धानाचे प्रमाण अधिक आहे. धानाची गुणवत्ता तपासण्यासाठी समिती स्थापन करून त्यात मिलर्सचा समावेश करावा, ९५ टक्के धान संकरित असल्याने त्यापासून उष्णा तांदूळ तयार होत नाही. सरकारने २००९-१० मध्ये धानाची प्रयोगशाळेत तपासणी केली होती, त्यावेळी ४५ ते ५२ टक्के तांदूळ तुकडा झाल्याचे आढळले होते.

कमी तुकडा तांदूळ स्वीकारण्याची तरतूद

राज्य शासनाच्या नियमानुसार, २५ टक्क्यांपेक्षा कमी तुकडा तांदूळ स्वीकारण्याची तरतूद आहे. परंतु, प्रतिक्विंटल धानाच्या भरडाईनंतर त्यामध्ये ५० टक्के तांदूळ तुकडा होत आहे. चाळणी केल्यानंतर ४२ किलो तांदूळ मिळत आहे. मात्र, एक क्विंटल धानाची भरडाई केल्यानंतर ६७ किलो तांदूळ जमा करणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे २५ टक्के धान बाजारपेठेतून खरेदी करून ते जमा करावे लागत आहे.