तीन पिढ्यांच्या पुराव्याची अट रद्द करा

जबरानजोत शेतकरी व अदिवासी शेतकऱ्यांना अशक्यप्राय असणारा ८५ वर्षांचा पुरावा मागणे हा त्यांचे न्याय हक्क नाकारण्याचा प्रकार असून...

वन जमिनीवरील अतिक्रमण : वामनराव चटप यांची केंद्र सरकारकडे मागणीलोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : जबरानजोत शेतकरी व अदिवासी शेतकऱ्यांना अशक्यप्राय असणारा ८५ वर्षांचा पुरावा मागणे हा त्यांचे न्याय हक्क नाकारण्याचा प्रकार असून केंद्र सरकारने वनजमिनीवरील मालकी हक्क प्रस्थापित करण्यासाठी २००६ च्या कायद्यातील तीन पिढ्यांच्या पुराव्याची अट रद्द करण्यासाठी या कायद्यात सुधारणा करावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी आमदार अ‍ॅड. वामनराव चटप यांनी पंतप्रधान, राज्याचे मुख्यमंत्री, केंद्रीय आदिवासी व समाजकल्याण मंत्री आणि केंद्रीय वने, पर्यावरण व ग्रामविकास मंत्री आदींकडे केली आहे.२००६ मध्ये केंद्र सरकारने अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी वनहक्क मान्यता अधिनियम पारित केला. या अधिनियमातील कलम २ (ण) मधील ‘इतर पारंपरिक वननिवासी’ या शब्दाच्या व्याख्येत तीन पिढ्यांच्या पुराव्याची अट सामील करण्यात आली आहे. तसेच ‘पिढी’ या शब्दाचा अर्थ २५ वर्षांचा कालखंड असे नमूद आहे. या व्याख्येत १३ डिसेंबर २००५ पूर्वी तीन पिढ्यांपासून मुख्यत्वे करून वनात राहणारा आणि उपजिविकेच्या खऱ्या गरजांसाठी वनावर किंवा वन जमिनीवर अवलंबून असणारा कोणताही सदस्य अथवा समाज, असा आहे. प्रत्यक्षात भारतीय वन कायदा १९२७ हा गोऱ्या इंग्रजांचे काळातील आहे. भारत सरकारने १९८० साली वनसंरक्षण कायदा पारित केला. त्याचे नोटिफिकेशन २७ डिसेंबर १९८० रोजी होऊन आता जवळपास ३५ वर्षे झाली आहेत. १३ डिसेंबर २००५ पासून मोजल्यास तीन पिढ्या म्हणजे ७५ वर्षे आणि २००५ ते २०१५ हा आजमितीचा काळ म्हणजे १२ वर्षे धरला तर ८७ वर्षांचा पुरावा द्यावा लागणार आहे. महाराष्ट्रात ग्रामपंचायतीची स्थापना १९५९ च्या कायद्यानंतर अथवा त्याचे आसपासच्या कालावधीत झाली आहे. आपल्या देशाचे संविधान लागू होऊन केवळ ६७ वर्षे झाली आहेत. त्यामुळे ७५ वर्षांच्या ३ पिढ्यांच्या पुराव्यावर आग्रही राहणे म्हणजे वनजमिनीवरील जबरानजोत शेतकऱ्यांना एकप्रकारे पट्टे नाकारण्याचाच प्रकार आहे.महाराष्ट्र राज्याने शेतकऱ्यांच्या कर्ज माफीची घोषणा नुकतीच केली आहे तसेच त्यांना दहा हजार रुपयाच्या तात्काळ मदत देण्याचे जाहीर केले आहे. परंतु, हे शेतकरी या शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अयशस्वी ठरत आहेत. त्यामुळे तीन पिढ्यांची अट काढून टाकण्यात यावी आणि त्याखालील स्पष्टीकरणातील ‘पिढी’ याचा अर्थ २५ वर्षांचा कालखंड हेही वगळणे गरजेचे आहे. हा बदल तातडीने करावा आणि जबरानजोत शेतकऱ्यांना जमिनीचे मालक करावे, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी आमदार अ‍ॅड. चटप यांनी केली आहे.