अनु. जमातीतील लाभार्थ्यांना पट्टे देण्याची मागणी

जंगलाने व्यापलेल्या जमिनीपैकी काही भूभागावर आदिवासी समाजातील लोक अतिक्रमण करून त्यातून पिकाचे उत्पादन घेत आहेत.

भेजगाव : जंगलाने व्यापलेल्या जमिनीपैकी काही भूभागावर आदिवासी समाजातील लोक अतिक्रमण करून त्यातून पिकाचे उत्पादन घेत आहेत. त्यातून ते कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवित आहेत. संबंधिताना जमिनीचे पट्टे देण्याची मागणी होत आहे.
शासनाने आदिवासींसाठी अधिनियम २००६ नियम २००८ मध्ये तरतूद करून आदिवासींना सदर अतिक्रमित वन जमिनीचे हक्क दावे शासनाकडे दाखल करण्याची अधिसूचना जाहीर केली. त्यानुसार आदिवासी समाजाने प्रशासकीय यंत्रणेकडे या संबंधीचे अर्ज सादर केलेत. मात्र शासनाने अल्पश: लोकांना वनपट्टे दिले व शेकडो लोक आजही वनजमिनीच्या मालकी पट्टयांपासून वंचित असल्याने त्यांना वनहक्क कायद्याअंतर्गत पट्टे देण्यात यावे, अशी मागणी मूल पंचायत समितीच्या सभापती संगीता पेंदाम यांनी राज्यपालांना पाठविलेल्या निवेदनातून केली आहे.
आदिवासी जमात ही वनजमिनीवर अनेक वर्षांपासून वास्तव्याला आहे. मात्र त्या ठिकाणी त्यांच्या कोणत्याही इमारती नाहीत. त्या जागेवर केवळ वृक्ष आहेत. या वृक्षानाच आदिवासी दैवत मानतात.
आदिवासी समाज अशिक्षीत असल्याने त्यांनी कधीही प्रशासनाकडे आपल्या देवाची जागा शासकीय नोंदवहीत नोंदविण्याची विनंती केलेली नाही. त्यावर शासनाने अधिनियम व परिपत्रके काढलीत. मात्र नोंद झाली नाही. त्यामुळे अनुसूचित जमाती वनहक्क मान्य करून अधिनियम २००६ नियम २००८ चे नियम ११ (१) (क) कलम ३(१) (झ) ६.१ व ६.२ तसेच नियमाच्या कलम १३ मधील ५.१ व ५.२ मधील पुरावे लक्षात घेवून अनुसूचित जमातीवरील अन्याय दूर करावा अशी मागणी सभापती संगीता पेंदाम यांनी राज्यपालांना पाठिविलेल्या निवेदनातून केली आहे. (वार्ताहर)