अन्नपाण्याविना आंदोलक चिमणीवरच

बैठकीत चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनीदेखील प्रकल्पग्रस्तांना समजावून सांगण्याचा कसोशीने प्रयत्न केला आणि प्रश्न मार्गी लावायचा असेल तर आंदोलकांनी आपल्या न्याय मागण्या मांडाव्या आणि शासनाला सहकार्य करावे अशी भूमिका मांडली. विशेष म्हणजे, चंद्रपूरच्या दोन्ही आमदारांनी आणि खासदारांनी प्रकल्पग्रस्त प्रतिनिधींना वारंवार विनंती केली की आंदोलकांना शासनाला सहकार्य करून आपल्या न्याय मागण्या मांडाव्या.

ठळक मुद्देप्रशासन ताठर : कुणालाही चिमणीवर चढण्यास मज्जाव

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : चंद्रपूर महाऔष्णिक वीज केंद्रातील प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांबाबतची बैठक शुक्रवारी निष्फळ ठरल्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांनी आंदोलन आणखी तीव्र केले आहे. त्यांनी चिमणीवर राहत आंदोलन कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. दुसरीकडे प्रशासनही कठोर झाले आहे. चिमणीवर चढून असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे अन्नपाणी बंद करून वीज पुरवठाही खंडीत केला आहे. अन्य कोणलाही चिमणीवर चढण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. अन्नपाण्याविना आंदोलकांची प्रकृती ढासळत चालली आहे.
चंद्रपूर येथील महाऔष्णिक वीज केंद्रासाठी परिसरातील अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या. मात्र त्यावेळी ठरल्याप्रमाणे एकाला नोकरी व रोख मोबदला देण्यात आला नाही. त्यामुळे ५ आॅगस्टपासून आठ प्रकल्पग्रस्तांनी वीज केंद्राच्या एका चिमणीवर चढून आंदोलन सुरू केले. दरम्यान या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन उजार्मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी शुक्रवारी नागपुरात तातडीने प्रकल्पग्रस्तांची बैठक बोलावली व त्यात चंद्रपूरचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार, खासदार सुरेश धानोरकर, आमदार प्रतिभा धानोरकर, आमदार किशोर जोरगेवार, महानिर्मितीचे वरिष्ठ अधिकारी आणि प्रकल्पग्रस्त प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. मात्र, प्रकल्पग्रस्त आंदोलकांनी न्याय मिळेपर्यंत चिमणी खाली उतरणार नाही असे अडवणुकीचे धोरण स्वीकारले, त्यामुळे बैठक यशस्वी होऊ शकली नाही.
बैठकीत चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनीदेखील प्रकल्पग्रस्तांना समजावून सांगण्याचा कसोशीने प्रयत्न केला आणि प्रश्न मार्गी लावायचा असेल तर आंदोलकांनी आपल्या न्याय मागण्या मांडाव्या आणि शासनाला सहकार्य करावे अशी भूमिका मांडली. विशेष म्हणजे, चंद्रपूरच्या दोन्ही आमदारांनी आणि खासदारांनी प्रकल्पग्रस्त प्रतिनिधींना वारंवार विनंती केली की आंदोलकांना शासनाला सहकार्य करून आपल्या न्याय मागण्या मांडाव्या. मात्र, प्रकल्पग्रस्त प्रतिनिधींनी आमदार, खासदार आणि चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या विनंतीला असहमती दर्शवली. स्वत: उजार्मंत्री सायंकाळपर्यंत प्रकल्पग्रस्तांच्या निर्णयाची वाट बघत होते. परंतु प्रकल्पग्रस्त आपल्या निर्णयावर ठाम अडून बसले. त्यामुळे आंदोलनकर्त्यांकडून प्रशासनाला ब्लॅकमेल केले जात आहे. असा समज आता प्रशासनाचा झाला आहे. दरम्यान शनिवारी आंदोलनकर्त्यांना अन्न व पाणी पोहचू देण्यास चंद्रपूर महाऔष्णिक वीज केंद्राचे प्रशासन व केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाच्या जवानांनी मज्जाव केला. प्रकल्पग्रस्तांना जेवण, पाणी हवे असेल तर त्यांनी खाली यावे व जेवण करावे, असे सुरक्षा दलाच्या जवानांनी त्यांना सांगितले आहे. रविवारीदेखील प्रकल्पग्रस्त चिमणीवरच होते. अन्नपाण्याविना त्यांची प्रकृती आता ढासळत चालली आहे.

‘हिराई’वर पार पडली तातडीची बैठक
प्रकल्पग्रस्तांचे सुरू असलेले आंदोलन व त्यांच्या समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी रविवारी पुन्हा चंद्रपूर वीज केंद्राच्या हिराई या विश्रामगृहात तातडीची बैठक पार पडली. या बैठकीत चंद्रपूर महाऔष्णिक वीज केंद्राचे मुख्य अभियंता राजू घुगे, हे प्रकरण हाताळण्यासाठी खास नियुक्त केलेले नायब तहसीलदार जितेंद्र गादेवार, दुर्गापूरचे ठाणेदार, प्रकल्पग्रस्तांचे नेते उपस्थित होते. सुमारे दोन तास चाललेल्या या बैठकीत कोणता निर्णय घेण्यात आला हे मात्र कळू शकले नाही. विशेष म्हणजे, सात प्रकल्पग्रस्त चिमणीवर असताना चिमणीखाली २२ प्रकल्पग्रस्त दररोज उपस्थित राहत होते. ते आंदोलन करणाºया प्रकल्पग्रस्तांवर नजर ठेवून होते. शुक्रवारपर्यंत तेच आंदोलकांना चिमणीवर चढून जेवण व पाणी देत होते. मात्र रविवारी केंद्रीय सुरक्षा दलाच्या जवानांनी चिमणीखाली असलेल्या २२ प्रकल्पग्रस्तांना आपल्या वाहनात बसवून अन्य ठिकाणी नेत चिमणीखालचा परिसर मोकळा केला आहे.

चिमणीवरील आंदोलक अजूनही तिथेच आहेत. त्यांना वारंवार चिमणीवरून खाली उतरण्याची व समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी विनंती केली जात आहे. चिमणीखाली असलेल्या २२ प्रकल्पग्रस्तांना सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून खबरदारी म्हणून तिथून हलविण्यात आले आहे.
-राजू घुगे,
मुख्य अभियंता, चंद्रपूर वीज केंद्र.