आदिवासी विभागातील अधीक्षकांचा वेतनश्रेणीसाठी संघर्ष कायम

दुर्गम, अतिदुर्गम क्षेत्रातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी आदिवासी विभागामार्फत

समान काम-समान वेतनाला बगल : दोन विभागांच्या कर्मचाऱ्यात भेदभाव चिमूर : दुर्गम, अतिदुर्गम क्षेत्रातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी आदिवासी विभागामार्फत शासनाने आदिवासी आश्रम शाळा सुरु केल्या. मात्र या शाळांमध्ये अहोरात्र परिश्रम घेवून सेवा देणाऱ्या अधीक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या सेवा विषयक प्रश्नाकडे शासन दुर्लक्ष करीत आहे. तर एकच काम करणाऱ्या अधीक्षकांना समाजकल्याण विभागाच्या अधीक्षकापेक्षा वेतनश्रेणी कमी आहे. ही वेतनश्रेणी मधील तफावत दूर करण्यासाठी आदिवासी विभागातील आश्रम शाळेतील निवासी अधीक्षकांकडून मागील अनेक वर्षापासून संघर्ष सुरु आहे. गडचिरोली, गोंदिया या सारख्या नक्षलग्रस्त भागात आश्रम शाळेतून विद्यार्थ्याच्या शारिरीक जडणघडणीत महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या आदिवासी आश्रम शाळेतील अधीक्षकांना त्यांच्या मुलभूत हक्कापासून वंचित ठेवले जात आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा विषयक बाबी शासन दरबारी प्रलंबीत आहेत. समान काम, समान वेतन या कायद्याप्रमाणे समाजकल्याण विभागाच्या अधीक्षकांच्या वेतन श्रेणी प्रमाणे आदिवासी विकास विभागातील अधीक्षकांना वेतनश्रेणी लागू करणे, बारा वर्षे पूर्ण केलेल्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा जीआर तत्काळ लागू करावा, अनुदानीत आश्रम शाळेतील पदोन्नतीच्या संधी नसलेल्या एका पदाला सुधारीत ग्रेड वेतन लागू करण्याची मागणी एका निवासी आश्रमशाळेतील अधीक्षकांकडून मागील अनेक वर्षापासून निवेदनाद्वारे मागणी होत आहेत. मात्र त्यांची शासनाने अद्यापही दखल घेतलेली नाही. आश्रम शाळांचे अधीक्षक आदिवासी दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना निवासी राहून सेवा देत असून समाजकल्याण विभागातील अधीक्षकही तेच काम करतात. मात्र त्यांना ९३०० ची वेतन श्रेणी देण्यात येते. मात्र या हक्काच्या वेतन श्रेणी पासून आदिवासी विभागातील अधीक्षक वंचित आहेत. (प्रतिनिधी)