१७ टक्के शेतकऱ्यांचे भूमिअधिग्रहण रखडले

कोरपना तालुक्यातील विरूर (गाडेगाव) येथे नवीन प्रकल्पासाठी वेकोलिने गेल्या सात-आठ वर्षापूर्वी ८१ टक्के शेतकऱ्यांची जमीन

वेकोलि बोलायलाच तयार नाही : शेतकरी उपोषणाच्या तयारीत
आशिष देरकर ल्ल गडचांदूर
कोरपना तालुक्यातील विरूर (गाडेगाव) येथे नवीन प्रकल्पासाठी वेकोलिने गेल्या सात-आठ वर्षापूर्वी ८१ टक्के शेतकऱ्यांची जमीन संपादित केली होती. १७ टक्के जमिनीचे अधिग्रहण अद्याप शिल्लक आहे. जमिनीच्या मोबदल्याबाबत १७ टक्के शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये संभ्रमावस्था आहे. वेकोलिने याबाबत अद्यापही कोणताच निर्णय घेतला नसल्याने शेतकरी आंदोलनाच्या तयारीत आहेत.
या प्रस्तावित नवीन प्रकल्पाच्या जागेवर वेकोलिचे कामही सुरू झाले आहे. मात्र इतक्या वर्षानंतरही उर्वरित १७ टक्के शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या नाही. तसेच भूमीहिनांच्या रोजगाराबाबतसुद्धा कोणताही निर्णय न झाल्यामुळे शेतकरी, युवक व भूमीहिनांमध्ये असंतोष पसरला आहे. संपादित झालेल्या जमीन मालकाला मोबदला म्हणून वेकोलिकडून विशिष्ट रक्कम व नोकरी देण्यात येणार आहे, असे सांगण्यात आले आहे. वेकोलिच्या कामाला प्रारंभ झाला. मात्र गावाचे पुनर्वसन अजूनही थंडबस्त्यात आहे. ८१ टक्के ग्रामस्थ गाव सोडून गेल्यानंतर १७ टक्के ग्रामस्थांना तेथे राहणे शक्य होणार नाही.
त्यामुळे दानोदा, विरुर, गाडेगाव व खैरगाव या शिवेतील उर्वरित जमीन वेकोलिने त्वरित संपादित करावी, अशी मागणी असून १७ टक्के शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे संपादन करुन आर्थिक मोबदला व नोकरी देण्यात यावी व भूमिहिनांना स्थायी नोकरीत सामावून घ्यावे. पुनर्वसनाअगोदर सदर प्रक्रिया पार न पडल्यास पुनर्वसनालासुद्धा आपण विरोध करणार असल्याचे संबंधित युवकांनी सांगितले. वेकोलिने १७ टक्के शेतकऱ्यांच्या जमिनी त्वरित संपादित करून शेतकऱ्यांच्या मुलांना व भूमिहीनांना सामावून घ्यावे, अशी मागणी शेतकरी करीत आहे.
वेकोलिच्या भूमीपूजनप्रसंगी मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्र्यांच्या हस्ते पार पडले. गावातील १७ टक्क्यात येणारे शेतकरी व भूमीहीन कान लावून भाषण ऐकत होते. मात्र एकाही मंत्र्यांनी या प्रश्नावर ठोस भूमिका न घेतल्याने शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. गावातील काही तरुणांशी केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर यांनी चर्चा केली होती. ‘उपोषण करू नका, मी तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करतो’, अशा प्रकारचे आश्वासन दिले होते. मात्र प्रकल्पग्रस्तांना स्थायी व भूमीहिनांनी कंत्राटी स्वरूपाची नोकरी करावी, असेही सांगण्यात आले होते. मात्र भूमीहिनांनाही स्थायी स्वरूपाची नोकरी द्यावी, अशी मागणी भूमीहिनांनी केली होती. मात्र गेल्या तीन-चार महिन्यांपासून वेकोलिने चर्चासुद्धा न केल्याने १७ टक्के शेतकरी व भूमीहिनांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे.

पुनर्वसनाचा प्रश्न अधांतरीच
वेकोलिने पुनर्वसनाच्या बाबतीत गावकऱ्यांशी चर्चा करावी व जागा निश्चित करून पुनर्वसनाचा प्रश्न तात्काळ निकाली काढावा. कारण पाल्यांच्या शिक्षणाच्या बाबतीत पालक द्विधा मनस्थितीत आहे. येत्या काही दिवसात तात्काळ पुनर्वसन झाल्यास मुलांना एका शाळेतून दुसऱ्या शाळेत टाकण्याचा गंभीर प्रश्न पालकांसमोर राहणार आहे. तसेच पुनर्वसन होणार म्हणून घरांची पडझड होऊनही ग्रामस्थांनी घराची दुरुस्ती केली नाही आणि बांधकाम पण थांबविले.

वेकोलिच्या जागेवर करणार उपोषण
एक महिन्याच्या कालावधीत वेकोलिने निर्णय न घेतल्यास वेकोलिच्या जागेवर दानोदा, विरुर, गाडेगाव व खैरगाव या शिवेतील शेतकरी आमरण उपोषणाला बसणार असल्याचा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे.