सन २०२१-२२ या वर्षात चंद्रपूर मनपा क्षेत्रातील २५०० नागरिकांनी गुंठेवारी अधिनियमानुसार मालमत्ता नियमानुकूल व्हावे, याकरिता नमुना अर्ज घेतले होते. त्यापैकी १७०० नागरिकांनी विविध पुरावे जोडून मनपा नगर रचना विभागाकडे अर्ज सादर केले. उर्वरित ८०० नागरिकांनी अजूनही अर्ज सादर करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली नाही. प्राप्त अर्जांपैकी ११०० प्रकरणांची फाईल तयार झाली. अन्य अर्जांची कोरोनामुळे स्क्रूटनी झाली नाही. गुंठेवारी प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी मनपाने खासगी यंत्रणेची नियुक्ती केली. मनपा नगर विभागाकडून कार्यपूर्ती झालेली प्रकरणे जमीन महसूल विभागाकडे सोपविल्यानंतर जमिनीची मोजणी केली जाते. मोजणीनंतर आतापर्यंत ८० एकर जागेचे नकाशे तयार करण्यात आले.
कोरोना उद्रेक घसरतोय, महसुलावर लक्ष !
चंद्रपूर शहरात कोरोनाचा उद्रेक झाल्याने मनपाने प्राधान्यक्रम बदलले. आरोग्य विभागासोबतच अन्य विभागानीही कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांच्या अमलबजावणीसाठी लक्ष केंद्रीत केले. आता कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या शहरातही घसरत आहे. त्यामुळे प्राप्त अर्ज निकाली काढून २०२१-२२ वर्षात १२ कोटी ५० लाखांच्या अपेक्षित उत्पन्नावर लक्ष केंद्रीत करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
गतवर्षी २०० प्रकरणांना न्याय
गतवर्षी २०२० - २१मध्ये गुंठेवारी अधिनियम २००१ नुसार १ जानेवारी २००१ पूर्वीच्या २०० मालमत्ताधारकांची बांधकामे व प्लॉट नियमानुकूल करण्यात आली होती. याशिवाय वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांकानुसार बांधकाम परवानगी व विकास शुल्काचा मनपाला लाभ झाला होता.
शुल्क कपातीने दिलासा
राज्य शासनाला जिल्हा प्रशासन अंतर्गत इनाम व वतन जमिनीवरील (महार वतन व देवस्थान जमीन वगळून) अकृषक बांधकामे नियमित करण्यासाठी नागरिकांना ७५ टक्के शुल्क भरावे लागत होते. राज्य सरकारने यात कपात करून फक्त २५ टक्के शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला. याबाबतचा अध्यादेश जारी झाला नाही. मात्र, जिल्ह्यात अशी सुमारे १२ ते १५ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. शुल्क कपातीमुळे या मालमत्ताधारकांना तूर्त दिलासा मिळाला आहे.
कोट
चंद्रपूर मनपा क्षेत्रात गुंठेवारीच्या ११०० प्रकरणांची फाईल तयार झाली. छाननीची कामे शिल्लक आहेत. गुंठेवारी प्रकरणांची जबाबदारी खासगी संस्थेकडून देण्यात आली. कोरोना संसर्गामुळे पुढील प्रक्रिया होऊ शकली नाही. आतापर्यंत सुमारे ८० एकरांचे नकाशे तयार झाले आहेत.
-आशिष मोरे, नगररचनाकार, मनपा, चंद्रपूर