- सदानंद सिरसाट
खामगाव : राज्यातील जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना दरमहा १ ते ५ तारखेदरम्यानच वेतन न मिळण्याला जिल्हा परिषदाच जबाबदार आहेत. ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२० या तीन महिन्यात कधीही वेतनाची देयक वेळेत न मिळाल्याने उशिर झाल्याचे सांगत वित्त विभागाने जिल्हा परिषदांचा कारभारावरच बोट ठेवले आहे. त्यामुळे यापुढे वेतन वेळेत हवे असल्यास देयकही वेळेतच सादर करण्याचे राज्याचे लेखा व कोशागारे संचालक ज.र.मेनन यांनी बजावले आहे.
महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियनने गेल्या दोन वर्षांपासून कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर होत नसल्याची तक्रार शासनाकडे केली होती. त्यामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी १०० टक्के अनुदान उपलब्ध होत आहे. तरीही वेतन कधीही नियमित होत नाही. त्यावर उपाययोजना करण्याची मागणी केली होती. त्यावर लेखा व कोषागारे संचालनालयाने राज्यातील जिल्हा परिषदांनी सादर केलेल्या देयकांची माहिती मागवली. त्यामध्ये ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२० या काळातील मासिक वेतन देयक कधीही वेळेत सादर केलेली नाहीत. वेळेत सादर केलेल्या देयकांवर कामकाजाच्या पाच दिवसातच कार्यवाही झाल्याचेही लेखा व कोषागार संचालकांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाला होणाऱ्या विलंबास संबंधित जिल्हा परिषदाच जबाबदार असल्याचेही त्यातून स्पष्ट झाले. कोषागार स्तरावर कोणताही विलंब होत नसल्याचेही त्यांनी ९ फेब्रुवारी रोजी वित्त विभागाच्या उपसचिवांना पत्राद्वारे कळवले आहे.
जिल्हा परिषदांनी दरमहा २० तारखेपासून देयक वेळेत सादर करावी, त्यानुसार कर्मचाऱ्यांचे वेतन व सेवानिवृत्ती वेतन वेळेतच मिळेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. सोबतच कोषागारांनी त्यांच्याकडे प्राप्त देयक वेळेत निकाली काढावी, असेही निर्देश दिले आहेत. याबाबतची माहिती कर्मचारी युनियनचे प्रदेशाध्यक्ष बलराज मगर यांना २५ फेब्रुवारी रोजी वित्त विभागाने पत्राद्वारे दिली आहे.