निवारा योजना रखडली

शासनाची उदासीनता: घरकुलाचे स्वप्न ठरतेय मृगजळ

नाना हिवराळे / खामगाव
ग्रामीण भागातील कुटूंबासाठी निवारा म्हणून शासन विविध योजना राबवून त्यांना हक्काचे घर देत आहे. दारिद्र रेषेखालील कुटूंबाबरोबरच दारिद्र रेषेवरील कुटूंबांनाही घरकुलाचा लाभ मिळावा करिता शासनाने बँकेच्या सहकार्याने कर्ज स्वरुपात परंतु बिनव्याजी कर्ज देवून राजीव गांधी निवारा योजना-२ सुरु केली होती. मात्र प्रशासन व लोकप्रतिनिधीच्या उदासिन धोरणामुळे तसेच बँकेच्या असहकार्याने या योजनेतील घरकुलाचे स्वप्न मृगजळ ठरले आहे.
राज्यातील ग्रामीण भागातील दारिद्र्य रेषेखालील कुटूंबासाठी घरकूल उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासन विविध योजना राबवून घरकूल देत आहे. इंदिरा आवास योजना, पंतप्रधान ग्रामोदय योजना, रमाई घरकूल योजना या योजनामार्फत्र हजारो कुटूंबांना स्वताचे घर मिळाले आहे. रहायला स्वताची जागा असो अथवा नसो अशाही कुटूंबाचे शासकीय जागेवर घरकुल उभे आहे. परंतु अल्प उत्पादनामुळे स्वताचे पक्के घर बांधता येत नाही, जे दारिद्र्य रेषेखालील आहेत अशा अनेक कुटूंबाना या योजनाचा लाभ घेता येत नाही. त्याकरिता महाराष्ट्र शासनाने ऑगस्ट २00८ मध्ये सुधारीत राजीव गांधी निवारा योजना-२ सुरु केली. या योजनेत बीपीएल अंत्योदयची अट नसल्यामुळे या योजनेचा लाभ सर्व सामान्य जनतेला देण्यात येत होता.
शासनाने योजनाचा लाभ देण्यासाठी बँकाचे सहकार्य घेतले होते. लाभार्थ्यांला बँकेकडून १ लाख रुपये कर्जाऊ स्वरुपात देवून त्याची टप्प्याटप्प्याने परतफेड करायची होती. या कर्जाचे व्याज मात्र लाभार्थ्यांना माफ होते. खामगाव पंचायत समिती अंतर्गत सन २0१0-११ मध्ये २१९ लाभार्थी घरकुलाचे प्रस्ताव विविध बँकाकडे पाठविण्यात आले होते. यामधील १४४ घरकूल प्रस्ताव मंजुर करण्यात आले. तर ७५ घरकुलाचे नामंजुर केले. बँकेने परत पाठविलेल्या प्रस्तावात जमीनीचा अकृषक दाखला, सातबारावर जमीन अकृषक असल्याची नोंद, अकृषक प्रमाणपत्र, लाभार्थ्यांना सातबारावर एकापेक्षा अधिक लोकांची नावे, जागेचा नकाशा, चतरु:सिमा दर्शविणार्‍या दस्ताऐवजाचा अभाव, भुखंडाचे पट्टे, नसल्याचे प्रस्ताव नामंजुर करण्यात आले. परिणामी गरजू कुटूबांना या योजनेतील घरकुलापासून वंचीत रहोवे लागले. प्रशासनामध्ये समन्वय नसल्यामुळेच सदर योजना पांढरा हत्ती ठरली आहे.