- अनिल गवई
लोकमत न्यूज नेटवर्क
खामगाव : बुलडाणा जिल्ह्यातील २,७१२ अंगणवाड्यांमधील ०३ ते ०६ वर्ष वयोगटातील बालकांना पुरविण्यात येणाऱ्या पोषण आहार वितरणात लाभार्थ्यांना कमी तेलाचा पुरवठा करुन तब्बल ३३ लाख रुपयांचा घोटाळा करण्यात आला आहे. सहा पुरवठा आदेशातील एकूण ५ लाख ६१ हजार ७२ लाभार्थ्यांना प्रति ०.०४५ ग्रॅमप्रमाणे २५,२४८.२४० ग्रॅम तेल कमी देण्यात आल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर येत आहे. या तेलाची आजच्या बाजारभावाप्रमाणे किंमत ३२ लाख ८२ हजार २७१.२० रुपये असून, हे तेल मुरले तरी कुठे? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
बुलडाणा जिल्ह्यातील अंगणवाडीतील पोषण आहार मालाची तपासणी करत आमदार संजय रायमूलकर यांनी आहार वितरणातील घोळ उघडकीला आणला होता. याप्रकरणी १४ सप्टेंबर २०२०च्या पत्राद्वारे सविस्तर तक्रारही जिल्हा प्रशासनाकडे नोंदवली होती. या तक्रारीत पुरवठा करत असलेल्या स्थानिक महिला संस्थांना डावलून कोविड-१९च्या आड आणि नियमाविरूध्द महाराष्ट्र कंझ्युमर फेडरेशनला पुरवठा कंत्राट देण्यात आले. मात्र, फेडरेशन स्वत: या पोषण आहाराचा पुरवठा करत नसून, कमिशन तत्वावर उपकंत्राटदारांमार्फत पुरवठ्याचे काम करत असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे तसेच पुरवठा केलेल्या पोषण आहारातील माल निकृष्ट दर्जाचा तसेच कमी वजनाचा असल्याने, फेडरेशनने शासनाची आणि लाभार्थ्यांची फसवणूक केली आहे.
ही फसवणूक कागदोपत्री सिद्ध होत असल्याने, पुरवठादार महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप. कंझ्युमर फेडरेशनविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात यावा तसेच या संस्थेला काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी आमदार रायमूलकर यांनी केली होती. मात्र, संबंधित अधिकाऱ्यांनी या तक्रारीकडे दुर्लक्ष करत याप्रकरणी साधी चौकशीही केली नाही. ही चौकशी आणि कारवाई दडपल्यानेच पोषण आहार वितरणातील घोटाळ्याला बळकटी मिळत असल्याचे उघड होत आहे.
ग्रॅमऐवजी ५०० मिलिलीटर तेलाचा पुरवठा
शासन आदेशानुसार प्रत्येक लाभार्थीला ५०० ग्रॅम तेलाचे पाकीट पुरवठा करणे आवश्यक आहे. मात्र, अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून ५०० ग्रॅमऐवजी ५०० मिलिलीटरच्या पाकिटांचा पुरवठा केला जात आहे.
त्यामुळे प्रत्येक पाकिटामागे १० टक्के कमी तेलाचा पुरवठा होत असून, देयके सादर करताना शासन आदेशानुसार पुरवठा झाल्याचे भासविण्यात येत आहे.
पूरक पोषण आहार वितरणातील घोळाची माहिती मिळाल्यानंतर अंगणवाडींना भेट दिली. यावेळी पोषण आहारात अनियमिता आढळून आल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाकडे रितसर आणि पुराव्यानिशी तक्रार केली आहे. मात्र, नियम डावलून जिल्हा प्रशासनातील अधिकारी स्वत:च्या आर्थिक लाभासाठी शासन आणि लाभार्थ्यांचे नुकसान करत आहेत.
- संजय रायमूलकर, आमदार, मेहकर विधानसभा.