लोकमत न्यूज नेटवर्कबुलडाणा: गिरडा येथे मृतावस्थेत आणून टाकलेल्या ९० कुत्र्यांचे प्रकरण आता चांगलेच तापण्याची शक्यता निर्माण झाली असून जिल्हास्तरीय प्राणी क्लेष प्रतिबंधक समितीने तातडीने याप्रश्नी ११ सप्टेंबर रोजी बैठक घेऊन प्रकरणातील दोषींवर पोलिसांनी त्वरेने कारवाई करावी, असे निर्देश दिले आहे. त्यामुळे येत्या काळात हे प्रकरण नेमके कोणते वळण घेते याकडे सध्या लक्ष लागून आहे.दरम्यान, मृत कुत्रे हे वाईल्ड लाईफच्या व्याख्याते येत असल्याने या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी कोण करणारा असा प्रश्न उपस्थित होत होता. जिल्हा उप वनसंरक्षण संजय माळी यांनीच ही बाब अधोरेखीत केली होती. त्यामुळे ऐवढ्यामोठ्या प्रमाणावर मृत कुत्री आणून टाकल्याप्रकरणी नेमकी कारवाई कोण करणार असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. त्याबाबत प्रशासनाची संभ्रमावस्थाही समोर आली होती. ही बाब सात सप्टेंबर रोजी ‘लोकमत’नेच ही बाब प्रथमत: उजागर केली होती. प्रकरणी आता प्राणी क्लेष प्रतिबंधक समितीने हे प्रकरण हातात घेतले आहे.दुसरीकडे बुलडाणा ग्रामीण पोलिसांनी जालना जिल्ह्यातील भोकरदन येथे ११ सप्टेंबर रोजी धडक देत तेथून या प्रकरणात चार जणांना ताब्यात घेतले आहे. परिणाणी आता हे प्रकरण तपासाच्या दिशेने मार्गी लागल्याची चिन्हे दिसत आहे. यामध्ये दोन आरोपी हे पालिकेचे कंत्राटी कर्मचारी असून अन्य दोन जणांचा यात समावेश आहे. पाच आणि सहा सप्टेंबर रोजी बुलडाणा तालुक्यातील गिरडा गावालगतच्या प्रादेशिक वनविभागाच्या हद्दीत अज्ञातांनी ८० ते ९० मृतकुत्री आणून टाकली होती. त्यांचे मृतदेह हे डिकंपोज झाल्याने परिसरात मोठ्या प्रमाणावर दुर्गंधी पसरली होती. त्याचा स्थानिकांच्या आरोग्यालाही धोका निर्माण झाला होता. त्या पार्श्वभूमीवर वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी या कुत्र्यांचे मृतदेह हे तेथेच खड्ड्यात पुरून टाकले होते. नंतर या प्रकरणात आठ सप्टेंबर रोजी बुलडाणा ग्रामीण पोलिस ठाण्यात वनविभागाच्यावतीने तक्रार देण्यात आली. त्या आधारावर पोलिसांची तपास चक्रे सुरू झाली होती.या पार्श्वभूमीवर ११ सप्टेंबर रोजी ही समितीची ही बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला निवासी उपजिल्हाधिकारी भिकाजी घुगे, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त तथा समिती सदस्य सचिन डॉ. पी. जी. बोरकर, उप प्रादेशिक परिवहन विभागाचे अधिकारी यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
तर पाच वर्षाची शिक्षाप्राणी क्लेष प्रतिबंधक कायद्यातंर्गत अशा प्रकरणात दोषींना भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४२९ नुसार पाच वर्षे कारावासाची शिक्षा व दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. परिणमस्वरुपच पोलिस प्रशासनाने प्रकरणी दोषींवर तातडीने कारवाई करण्याचे अभिप्रेत असल्याचे समितीने स्पष्ट केले.
कुत्र्यांचे निर्बिजीकरण करणार या समितीच्या बैठकीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी मोकाट कुत्रे, गुरांचा बंदोबस्त करावा सोबतच पशुसंवर्धन विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली प्रबोधन शिबीराचे आयोजन करावे तसेच भटक्या कुत्र्यांची पैदास रोखण्यासाठी निर्बिजीकरण शिबीरे घेण्याबाबत निर्देशीत करण्यात आले आहे. तसेच मोकाट गुरे व कुत्र्यांची आरोग्य तपासणी करून रोग प्रतिबंदक लसिकरण सुद्धा केले जावे, अशा सुचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे येत्या काळात जिल्ह्यातील पालिकांमध्ये कुत्र्यांच्या निर्बिजीकरणासाठी आता धडक मोहिम राबवली जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.