२५८ जोडप्यांचे अनुदान रखडले

राज्य शासनाने सुरू केलेल्या शुभमंगल सामुहिक विवाह योजनेला निधीच प्राप्त न झाल्यामुळे २५८ प्रस्ताव तसेच पडून आहेत.

बुलडाणा : शेतकरी व शेतमजूरांसह आर्थिक परिस्थिती कमकूवत असलेल्या कुटुंबावर मुलीच्या विवाहाचा आर्थिक बोजा पडू नये यासाठी राज्य शासनाने सुरू केलेल्या शुभमंगल सामुहिक विवाह योजनेचा अशा परिवारांना मोठय़ा प्रमाणात लाभ मिळत असला तरी, मागील दोन वषार्ंपासून या योजनेला निधीच प्राप्त न झाल्यामुळे २५८ प्रस्ताव तसेच पडून आहेत.
जिल्हा महिला व बाल विकास विभागाला २0१३-१४ या आर्थिक वर्षात प्राप्त झालेल्या अर्जांपैकी अर्धे अर्ज अद्याप मंजुरीच्या प्रतीक्षेत पडून आहेत. मागील वर्षी ११५ अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी ५७ अर्ज अद्याप पडून असल्याने, ५७ वधू पिता या योजनेंतर्गत मिळणार्‍या १0 हजार रूपयांच्या अनुदानापासून वंचित आहेत.
गरीब शेतकरी व शेतमजूर किंवा आर्थिक परिस्थिती कमकुवत असलेल्या कुटुंबात मुलगी जन्मास येणे म्हणजे त्या आई-वडिलावर बोजा समजल्या जातो. अनेक आई वडिल तर मुलीच्या जन्मास शाप समजतात. अशा आईवडिलांना कर्जबाजारी होऊनच मुलीचे हात पिवळे करावे लागतात. ते कर्ज फेडण्यातच मग त्यांचे आयुष्य सरते.
या पार्श्‍वभूमीवर, मुलीचा जन्म हा शाप नसून, मुलगीसुद्धा एक वरदानच असल्याचे दाखवून देण्यासाठी व मुलीच्या लग्नासाठी वडिलांवर पडणारा आर्थिक बोजा कमी करण्यासाठी राज्य शासनाने २00८ मध्ये शुभमंगल सामूहिक विवाह योजना सुरू केली. पुढे २0११ मध्ये योजनेत काही सुधारणा करून सुधारीत शुभमंगल सामूहिक / नोंदणीकृत विवाह योजना सध्या राज्यात राबविली जात आहे. या योजनेंतर्गत दरवर्षी प्राप्त झालेले प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर, मागणीनुसार त्याच वर्षी अनुदानाचे वाटप व्हायला हवे; मात्र मागील चार वर्षांपासून बुलडाणा जिल्ह्यात या योजनेसाठी केवळ एकदाच निधी प्राप्त झाल्याचे समजते. सन २0१३-१४ मध्ये ३३ लाखांचा निधी प्राप्त झाला होता. ती रक्कम २0११-१२ आणि २0१२-१३ या वर्षातील प्रलंबीत असलेल्या प्रस्तावांसाठी खर्ची पडली.
आता २0१३-१४ या वर्षात प्राप्त झालेले २१५ आणि चालू वर्षातील ४३, असे एकूण २५८ प्रस्ताव मंजुर होऊन पडून आहेत. यासंदर्भात संबंधीत विभागाने प्रारंभी राज्य शासनाकडे ४३ लाख रुपयांच्या निधीची मागणी केली असून, पुन्हा पुरवणी मागणीही सादर केली आहे. शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही निधीची तरतुद झालेली नाही. याची संबंधितांनी दखल घेवून निधी उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे.