पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांच्या कंत्राटी नियुक्तीस विलंब का?

राज्यातील पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत थेट नियुक्ती देण्यात यावी, या मागणीकरिता पदवीधरांना १८ वर्षे वनवास भोगावा लागला. तत्कालीन आघाडी शासनाच्या १५ वर्षांच्या काळात अनेकदा आंदोलन करावे लागले. धरणे व बेमुदत उपोषणाचे हत्यारही पाजळण्यात आले. परंतु, आघाडी शासनाने नोकरीसाठी न्याय दिला नाही. १५ वर्षांनंतर मागील युतीच्या शासनाकडे न्याय व नोकरी देण्याची मागणी अंशकालीन पदवीधर संघटनेने अनेकदा केली. धरणे व बेमुदत उपोषणाचे आंदोलने केली, तेव्हा कुठे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने पदवीधरांची नोकरीची आशा पल्लवीत केली.

१८ वर्षांच्या वनवासानंतर राज्यातील महाराष्ट्र शासनाने ११ डिसेंबर २०१८ ला राज्यातील कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता केंद्राकडे डाटा एंट्री असलेल्या पदवीधरांसाठी विशेष बाब म्हणून धोरणात्मक निर्णय घेतला. त्या निर्णयानुसार कंत्राटी पद्धतीने थेट नियुक्ती देण्याचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळाने घेतला. त्यासाठी मागील मंत्रिमंडळाने १० टक्के आरक्षणाअंतर्गत पदवीधरांची नोकरीवर लागण्याची वयाची ४५ वर्षांची मर्यादा वाढवून ५५ वर्षे केली. त्यासंबंधीचे शासन परिपत्रकसुद्धा तातडीने काढले. त्यानंतर कंत्राटी नोकरीचे शासन परिपत्रकही काढले. परंतु, काढलेल्या परिपत्रकाची अंमलबजावणी जिल्ह्यात अद्यापही करण्यात आलेली नाही.

दरम्यान, युतीचे सरकार जावून महाआघाडीचे सरकार आले. मात्र, कंत्राटी नोकरी देण्यास वारंवार विलंब केला जात आहे. त्यामुळे महाआघाडीचे सरकार पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांची थट्टा तर करणार नाही ना, असा प्रश्न पदवीधरांना पडला आहे. परिपत्रकाची अंमलबजावणी करून कंत्राटी नोकरी थेट देण्यात यावी, अशी मागणी पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी बांधवांनी केली आहे.