उन्हाळी धानाची मळणी जोमात, मात्र खरेदी केंद्रच कोमात

गत खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागला. धानाचे मोजमाप वेळेत झाले नव्हते. शेतकऱ्यांना धानाचे चुकारेसुद्धा वेळेवर मिळाले नव्हते. अत्यल्प उत्पादन हाती आल्याने खर्चही भागेना, अशी अवस्था झाली. त्यातच केंद्र संचालकांनी शासनाच्या धोरणांचा पाढा वाचत धान खरेदीकरीता डिजिटल सातबाराची अट घातल्याने धानाच्या मोजमापास उशीर झाला होता. 

लाेकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : उन्हाळी धानाची कापणी व मळणी सध्या जोमात सुरू आहे. परंतु अद्यापही खरीप हंगामात खरेदी केलेल्या धानाने गोदाम भरलेले आहेत. जिल्ह्यात रब्बी धान खरेदीसाठी शासकीय आधारभूत केंद्रे सुरू झालेली नाहीत. धान खरेदीला मर्यादा शासनाने घातल्यामुळे शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहेत. त्यामुळे खरेदीच प्रभावित होण्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे. सध्या लग्न हंगाम सुरू आहे. घरच्या मुला-मुलीचे लग्न व अन्य समारंभांसाठी पैसा आणायचा कुठून, असा प्रश्न आहे.
गत खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागला. धानाचे मोजमाप वेळेत झाले नव्हते. शेतकऱ्यांना धानाचे चुकारेसुद्धा वेळेवर मिळाले नव्हते. अत्यल्प उत्पादन हाती आल्याने खर्चही भागेना, अशी अवस्था झाली. त्यातच केंद्र संचालकांनी शासनाच्या धोरणांचा पाढा वाचत धान खरेदीकरीता डिजिटल सातबाराची अट घातल्याने धानाच्या मोजमापास उशीर झाला होता. 
अखेर डिजिटल सातबारा रद्द करून तलाठ्यांच्या सातबारावर धान खरेदी करण्यासाठी जिल्ह्यात अनेक आंदोलने केली. प्रशासनाने दखल घेत जुन्याच सातबारावर धान खरेदी करण्याचे आदेश दिले हाेते. 
आता खरीप हंगामात खरेदी केलेल्या धानाने अद्यापही गोदाम भरलेले आहेत. उन्हाळी धानाची कापणी व मळणी जोमात सुरू आहे. त्यातच शासनाने धान खरेदीची मर्यादा जाहीर केल्याने उर्वरित धानाची विक्री करायची कुठे, असा प्रश्न  निर्माण होणार आहे. त्यामुळे उन्हाळी धानाची खरेदी होणार किंवा नाही, अशा शंकाही उपस्थित होत आहेत. 
धान खरेदी केंद्र सुरू करून काटे होतील, शेतकऱ्यांना त्रास होणार नाही, याची प्रशासनाने दखल घेण्याची तसेच पुरेशा गोदामांची व्यवस्था करून देण्याची गरज आहे.

करडी परिसरातील मुंढरी, पालोरा, देव्हाडा, करडी, डोंगरदेव येथे धान खरेदी केंद्रे आहेत. परंतु अद्यापही उन्हाळी धानाची खरेदी सुरू झालेली नाही. त्यातच अनेक ठिकाणी गोडामे रिकामी नसल्याने खरेदी रखडणार आहे. प्रशासनाने वेळीच दखल घेऊन सुविधा उपलब्ध करण्याची गरज आहे. अन्यथा शेतकऱ्यांच्या हितासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्यात येईल. 
-महेंद्र शेंडे, सरपंच करडी.