४७ हजार चारशे बांधकाम कामगारांना राज्य शासनाकडून मदत

भंडारा : लॉकडाऊन काळात बांधकाम कामगारांची होणारी उपासमार थांबवण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने बांधकाम कामगारांना दोन टप्प्यात पाच हजार रुपयांची मदत करण्यात आली होती. यात जिल्ह्यातील ४७ हजार ४०० बांधकाम कामगारांना या योजनेचा लाभ मिळाला असून अद्याप २२,३०३ बांधकाम कामगार अद्यापही विविध कारणांमुळे मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. जिल्ह्यात ९७ हजार बांधकाम कामगारांची २००८-०९ पासून आज पर्यंत नोंदणी झाली आहे.

मार्च महिन्यात लॉकडाऊन केल्याने सर्व व्यवहार ठप्प झाले होते. या काळात अनेक बांधकाम कामगारांना हाताला काम मिळाले नाही. त्यामुळे अनेकांना आपले कुटुंब चालवणेही कठीण झाले होते. या काळात बांधकाम कामगारांना राज्य शासनाने दिलासा देण्यासाठी पाच हजारांची मदत जाहीर केली होती. जिल्ह्यात ९७ हजार बांधकाम कामगारांची नोंद आहे. मात्र सर्व जण

नवीन नूतनीकरण करत नसल्याने अनेकदा योजनेचा लाभ मिळण्यात अडचणी येतात. गतवर्षी बांधकाम कामगारांना मिळणारी किटची पेटी मिळवताना पहाटेच रांगेत उभे राहावे लागत होते हे विसरता येणार नाही. यासोबतच कामगार नोंदणीसाठी रस्त्यावर लांबच लांब रांगा लागत होत्या. याबाबत लोकमतने वृत्त प्रकाशित करताच तालुकास्तरावर कामगारांची नोंदणी सुरू करण्यात आली होती. अनेक कामगारांना २ हजार रुपयांची मदत मिळाली असली तरीही अद्याप अनेक बांधकाम कामगार या मदतीपासून वंचित आहेत.

कोट

योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी ऑनलाईन नोंदणी केली होती. यासाठी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला होता. एवढे करूनही अद्याप मला मदत मिळालेली नाही कार्यालयात गेल्यानंतरही कर्मचारी व्यवस्थित माहिती देत नाहीत.

वंदना वैद्य, खरबी नाका, महिला कामगार.

कोट

नोंदणी करताना रस्त्यावरच अर्धा किलोमीटर रांगेत उभा होतो. त्यानंतर ऑनलाइन नोंदणीतही अर्ज करताना वेबसाईटवर अडचणी येत असल्याने नोंदणी वेळेत करता आली नसल्याने मला लाभ योजनेचा मिळालेला नाही.

दीपक गिरीपुंजे, कामगार.

कोट

कामगारांची उपासमार थांबविण्यासाठी शासनाने चांगला निर्णय घेतला. मात्र जिल्हास्तरावर याची अंमलबजावणी व्यवस्थित होत नसल्याने मीच नाही असे अनेक जण योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिले आहेत.

विनोद भुरे, कामगार

बॉक्स

कामगार म्हणतात कार्यालयातून व्यवस्थित माहिती दिली जात नाही

विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाईन नोंदणी बंधनकारक करण्यात आले आहे. बांधकाम कामगारांना मदत मिळण्यासाठी जिल्ह्यातील कामगारांची नोंदणी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. मात्र यामध्ये वेबसाईट बंद राहत होती. त्यामुळे अनेकांना वेळेत नोंदणी करता आली नाही. याबाबत अनेकदा कामगार आयुक्त कार्यालयात विचारणा केली असता कर्मचाऱ्यांकडून योग्य ती माहिती मिळत मिळाले नसल्याची संतप्त प्रतिक्रिया बांधकाम कामगारांनी दिली. ग्रामीण भागातून येणाऱ्या कामगारांना अनेकदा ताटकळत उभे राहावे लागत असल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.