विना रॉयल्टी रेतीचे खनन

रेती चोरीवर आळा बसावा म्हणून शासनाने मागील महिन्यात रेतीघाटाचे लिलाव केले. मात्र लिलाव होऊनही तीच परिस्थिती पाहावयास मिळत आहे.

साकोली तालुक्यातील प्रकार : ट्रॅक्टरमालकांना मोजावे लागतात पैसे
संजय साठवणे साकोली
रेती चोरीवर आळा बसावा म्हणून शासनाने मागील महिन्यात रेतीघाटाचे लिलाव केले. मात्र लिलाव होऊनही तीच परिस्थिती पाहावयास मिळत आहे. या रेतीघाटावरुन रेती नेतांना रॉयल्टी पाहिजे असल्यास एक हजार रुपये व बीना रॉयल्टीची रेती पाहिजे असल्यास ५०० रुपये मोजावे लागत आहे. साकोली तालुक्यातील हे नियम कुणी ठरविले व त्यावर कुणाचे वरदहस्त आहे, हे कळेनासे झाले आहे. याकडे महसुल विभागाचे स्पष्ट दुर्लक्ष असल्याचे दिसून येते.
प्राप्त माहितीनुसार साकोली तालुक्यातील रेतीघाटाचा लिलाव झाला व रेतीचा उपसाही सुरु झाला आहे. शासन नियमानुसार रेती घाटावरुन रेती भरुन आणतांनी प्रत्येक ट्रीपला नवीन रॉयल्टी द्यावी लागते.
तशी नोंद तत्काळ नेटवर दयावी लागते. मात्र साकोली परिसरात या नियमाचे सर्रास उल्लंघन होताना दिसत आहे. बरेच ट्रॅक्टर सकाळच्या पहिल्या ट्रिपला रॉयल्टी घेतांना दिसतात व त्यानंतरच्या ट्रीपला रॉयल्टी घेतच नाही. तरी मात्र रेती आणतांनी विना रॉयल्अी ५०० रुपये घाटावर जमा करावेच लागतात. याचाच अर्थ रेतीघाटावाले नियमाचे सर्रास उल्लंघन करीत आहेत.
हा सर्व गोरखधंदा सुरु असतांना महसुल विभाग मात्र शांत का? याचाच अर्थ या गोरखधंदयात महसुल विभागाचेही हात होले झाले असतील नक्की. यामुळे शासनाचे नुकसान होत आहे.