पूरग्रस्तांच्या भूखंडांची लाभार्थ्यांकडून परस्पर विक्री

सन १९७८ च्या पुराचा फटका चुलबंद व वैनगंगा नदीकाठावरील हजारो कुटुंबांना बसला होता.

पूरग्रस्तांचे जीणे धोक्याच्या ठिकाणी : भूखंड वाटपाचा निव्वळ फार्स, दोषीवर कारवाई करण्याचे अधिकाऱ्यांचे निर्देश
लाखांदूर : सन १९७८ च्या पुराचा फटका चुलबंद व वैनगंगा नदीकाठावरील हजारो कुटुंबांना बसला होता. त्यानंतर राज्य शासनाने सहा गावांचे पुनर्वसन करून पूरग्रस्तांना भूखंड दिले. पूरग्रस्तांनी त्याच धोकादायक ठिकाणी संसार थाटून मिळालेले भूखंड परस्पर विकल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. त्यामुळे महसूल विभागाने आता शर्तभंगाची कारवाई सुरु केली आहे.

लाखांदूर तालुक्यातील चुलबंद नदीकाठावरील खोलमारा, मरेगाव, बोथली, किन्हाळा तर वैनगंगा नदीकाठावरील आवळी, टेंभरी, विहिरगाव ही गावे पूरबाधीत ठिकाणी आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाने सन १९७८ ला पुनर्वसन करण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक कुटुंबाला भूखंड दिले होते.
यासोबतच लाकूडफाटे, कवेलू व कुटुंबनिहाय घर बांधण्यासाठी आर्थिक मदत दिली. मरेगाव येथील पुनर्वसनाकरिता वाकलजवळ नवीन मऱ्हेगाव येथे ५९ भूखंड, आवळीचे पुनर्वसन, इंदोरा येथे १०५ भूखंड, टेंभरी विहिरगावचे पुनर्वसन, कन्हाळगाव २६ भूखंड तर किन्हाळाचे लाखांदूर येथे पुनर्वसन करण्याच्या हेतूने १५० भूखंड देण्यात आले होते.
आता या घटनेला ३५ वर्षाचा काळ लोटला मात्र काही गावातील पूरग्रस्तांनी सुरक्षित स्थळी मिळालेल्या भूखंडावर घर बांधून संसार थाटला. मात्र अर्ध्यापेक्षा जास्त पुरग्रस्तांनी हक्काचे भूखंड परस्पर विकले. विकलेल्या या भूखंडावर आता टोलेजंग इमारती तयार झालेल्या आहेत.
१० ते १०० रुपयाच्या मुद्रांकावर पुरग्रस्तांनी भूखंड विकल्याचे लिहून दिले आहे. काही भूखंड हे पूरग्रस्तांनी वापरात न आणल्यामुळे अनेकांनी अतिक्रमण केले आहे. तलाठी व ग्रामपंचायत दस्ताऐवज तयार करवून घेतले. तर काही भूखंड ‘जैसे थे’ स्थितीत आहेत.
ज्या पूरग्रस्तांनी नदीकाठावरील हक्कांची जागा सोडून मिळालेल्या भूखंडावर संसार थाटला. त्या पूरग्रस्तांच्या रिकाम्या भूखंडावर इतरांनी अतिक्रमण केले आहे. मात्र यावेळी पुनरावृत्ती टाळण्याच्या दृष्टीने प्रशासन किंवा ग्रामपंचायतीने विरोध केला नाही. याउलट त्यांचे नावे गृहकराचा बोझा चढवून नव्याने घरकुल योजनेचा लाभ मिळवून दिला. शासनाने ज्या ठिकाणी धोका असल्याचे समजून दुसरीकडे पुनर्वसन केले त्याच ठिकाणी पुन्हा शासकीय लाभाच्या योजना देण्यात आले आहे.
एकीकडे नदीकाठावरील नागरिकांच्या पुनर्वसनासाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च तर दुसरीकडे त्याच ठिकाणी अतिक्रमण करणाऱ्यांना शासनाच्या योजनांचा लाभ देण्यात येत आहे. यात प्रशासनाची नियोजनशून्य कार्यप्रणाली दिसून येत आहे. (तालुका प्रतिनिधी)

प्रशासनाने केला कारवाईला विलंब!
उपजीविकेचे साधन किंवा पूरग्रस्तांना पुनर्वसनाकरीता शासनस्तरावरून शेतजमीन किंवा भूखंड त्या व्यक्तीला किंवा त्या कुटुंबाला अटी व शर्थीच्या आधारावर उपलब्ध करून देते. यात शासनाकडून मिळविलेली शेती किंवा भूखंड अनेक वर्षे वापरात आणली नसेल तर त्या कुटुंबाला किंवा त्या व्यक्तीला शासकीय शेती किंवा भूखंडाची गरज नसल्याचे गृहीत धरून शर्तभंगाच्या कारवाईस सुरुवात करते. मात्र सन १९७८ ला वाटप झाले भूखंड अजूनही वापरात न आल्याने महसूल विभागाने अद्याप शर्तभंगाची कारवाई न केल्यामुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे.

तपासाअंती कारवाई होणार
पूरग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्याच्या दृष्टीने आबादी भूखंडाचे शासनस्तरावर वाटप करण्यात आले होते. मात्र वाटपातील भूखंडावर अतिक्रमण किंवा ते भूखंड पूरग्रस्तांना विकल्याचे निदर्शनास आले. त्यादृष्टीने सर्व तलाठ्यांना निर्देश देऊन शर्तभंगाचे प्रकरण तयार करण्यासाठी सांगितले आहे. नदीकाठावरील धोक्याच्या ठिकाणी पूरग्रस्तांनी सोडलेल्या जागेवर चुकीने घरकुलाचे बांधकाम केल्याचे दिसून आले. यात अनियमितता किंवा चुका आढळून आल्यास तपासाअंती कारवाई करण्यात येणार आहे.
- विजय पवार,
तहसीलदार, लाखांदूर.