मागासवर्गीयांच्या विकासाकडे दुर्लक्ष

काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रणीत आघाडी सरकारने महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती या प्रवर्गासाठी जो ७००० हजार कोटी रूपयांचा निधी दिला होता. तो निधी अनुसूचित जाती जमाती

भंडारा : काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रणीत आघाडी सरकारने महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती या प्रवर्गासाठी जो ७००० हजार कोटी रूपयांचा निधी दिला होता. तो निधी अनुसूचित जाती जमाती प्रवर्गाच्या विकासासाठी खर्च न करता इतरत्र वळवून मागासवर्गीय समाजावर अन्याय केला. सदर निधी नियमबाह्यपणे इतरत्र वळविण्याचे कारण काय, असा प्रश्न आहे. याबाबत विचारवंत नागरिकांनी सम्यक विचार करून आपल्या न्याय हक्कासाठी लढा उभारणे गरजेचे आहे, असे आवाहन केले आहे.
मागासवर्गीय समाजाचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी राज्य शासन अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करीत असतो.
एवढेच नव्हे तर डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अनुसूचित जाती जमातीच्या सर्वांगीण विकासासाठी भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद क्रमांक ४६ नुसार राज्य हे दुर्बल वर्ग, विशेषत: अनु सूचित जाती जमाती यांचे विशेष काळजीपुर्वक शैक्षणिक व आर्थिक हितसंवर्धन करील तसेच सामाजिक अन्याय व सर्व प्रकारचे शोषण यापासून त्यांचे संरक्षण करील असे घटनेमध्ये तरतूद केली आहे. त्यामुळे मागासवर्गीय समाजाला घटनादत्त हक्क मिळणे काळाची गरज आहे.
योजना आयोगाच्या निर्देशानुसार अनुसूचित जाती, उपाययोजनेचा निधी नॉन, लॅटसेबल व नॉन डायव्हटेबल असतो तरीपण राज्य सरकारने अनुसूचित जाती जमातीच्या विकासासाठी तरतूद केलेला निधी इतरत्र वळवून मागासवर्गीय समाजावर फामोठा अन्याय केलाआहे. अखर्चित निधी समर्पित होत नाही तर तो निधी दरवर्षी संग्रहित होतो. त्यामुळे हा संपूर्ण निधी एस.सी. एस.टी. जातीच्या व्यक्ती व कुटुंब यांचे समग्र कल्याण तसेच त्यांचे वस्तीत पायाभूत सुविधावरच खर्च करण्याचे बंधन आहे. त्यामुळे हा निधी इतरत्र कोठेही वळविता येत नसताना एस.सी., एस.टी. समाजाच्या विकासाचा सात हजार कोटी रूपयांचा निधी राज्य सरकारने इतरत्र वळविला ही फार मोठी गंभीर वंचिताजनक बाब आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सत्ताधारी एस.सी., एस.टी. समाजाचा युज अ‍ॅन्ड थ्रो सारखा उपयोग करीत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे अनुसूचित जाती मागासवर्गीय समाजाचा तब्बल सात हजार कोटी रूपयांचा अनुशेष आहे. या समाजाच्या लोकसंख्येनुसार जो निधी द्यायला पाहिजे होता तो निधी राज्य सरकारने दिलेला नाही. तो निधी अखर्चित राहिला आहे. त्यामुळे तो निधी लॉप्स व समर्पित होत नसल्यामुळे तो निधी कॅरिफारवर्ड व्हायला पाहिजे एवढेच नव्हे तर आरक्षण धोरणानुसार सेवामधील पदाचा अनुशेष काढला जातो, त्याप्रमाणे एस.सी., एस.टी. समाजाच्या विकासाचा अनुशेष काढायला पाहिजे परंतू तसे काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने करण्याचा प्रयत्न केला नाही हे त्यातील वास्तव आहे. (नगर प्रतिनिधी)