आतातरी धान उत्पादकांना चांगले दिवस येतील कां ?

पूर्व विदर्भातील भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली, या चार जिल्ह्यात धानपिकांची मोठ्या प्रमाणात लागवड केली जाते. मागील १५ वर्षात केंद्र व राज्य शासनाने शेतकऱ्याच्या हिताकडे दुर्लक्ष

लाखनी : पूर्व विदर्भातील भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली, या चार जिल्ह्यात धानपिकांची मोठ्या प्रमाणात लागवड केली जाते. मागील १५ वर्षात केंद्र व राज्य शासनाने शेतकऱ्याच्या हिताकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती डबघाईस आली आहे. ही बाब केंद्रातील व राज्यात सत्तारूढ होणाऱ्या भाजपाने प्रचारादरम्यान उचलून धरली होती. त्याला धान उत्पादक शेतकऱ्यांनी चांगला प्रतिसाद दिला. केंद्र व राज्यात आता शेतकऱ्याच्या हिताचे शासन आल्याने पूर्व विदर्भातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना आता दिवस चांगले येणार अशी प्रतिक्षा लागली आहे. कारण खरीप हंगामातील धानपिक हातात आले असताना पूर्व विदर्भातील शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्र व हमी भावाचा तिढा न सुटल्यामुळे नव्या शासनाकडे बळीराजाचे लक्ष लागलेले आहे.पूर्व विदर्भातील हे चार जिल्हे राज्याच्या शेवटच्या टोकावर असल्याने तत्कालीन केंद्रासह राज्य शासनाचेही या जिल्ह्याकडे दुर्लक्ष झाले होते. या जिल्ह्यात धानाचे उत्पादन घेतले जाते. धान उत्पादक शेतकऱ्याच्या मालाला योग्य भाव मिळावा यासाठी मागील दोन दशकापासून आंदोलने, मोर्चे काढण्यात येत होते. केंद्र व राज्य शासन प्रत्येक खरीप हंगामात ५० ते १०० रूपये समर्थन मूल्य वाढवून शेतकऱ्याची बोळवण घालत होते. शेतकऱ्यांच्या संयमाचा उद्रेक झाल्यास बोनसचे बोळवण देऊन बळीराजाचा आवाज दडपण्यात येत होता. त्यतच शेतकऱ्याने पिकविलेल्या धानपिकावर व्यापारी मालामाल होत आले. एवढे कष्ट सोसूनही केंद्र व राज्य शासनाने शेतकऱ्यांची उपेक्षाच केली. त्यानंतर आता पार पडलेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपाने पूर्व विदर्भातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्यांना उचलून धरले. या शेतकऱ्यांनीही भाजपाच्या कार्यकाळात आपल्याला न्याय मिळेल या आशेने त्यांना सत्तास्थानी बसण्याइतपत कौल दिला. त्यामुळे पूर्व विदर्भातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगले दिवस येणार, याची प्रतिक्षा लागली आहे.सध्या खरीपाचे पीक हाती यायला सुरवात झाली आहे. आजघडीला पूर्व विदर्भातील या चारही जिल्ह्यात शासकीय आधारभूत केंद्र व शासकीय हमी भावाचा अंदाज नसला तरी येत्या पंधरवाड्यात केंद्र व राज्य शासनाकडून ठोस निर्णय होण्याची शक्यता आहे. पुर्वीच्याच शासनाप्रमाणे आता शासनाने शेतकऱ्यांची बोळबण केली तर येणाऱ्या काळात हेच शेतकरी आश्वासने देणाऱ्या सत्ता पक्षाला धडा शिकविल्याशिवाय राहणार नाहीत.(शहर प्रतिनिधी)