पीक कर्जासाठी शेतकऱ्यांची पायपीट

राज्यात कर्जमाफीवरून आंदोलन सुरू असताना यावर्षी खरीप हंगामात नवीन पीक कर्ज वाटप करताना जिल्हा बँकाकडे पुरेशा पैशाअभावी अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.

जिल्हा बँका अडचणीत : रिजर्व्ह बँकेकडून कमी पत पुरवठा लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : राज्यात कर्जमाफीवरून आंदोलन सुरू असताना यावर्षी खरीप हंगामात नवीन पीक कर्ज वाटप करताना जिल्हा बँकाकडे पुरेशा पैशाअभावी अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. ८ नोव्हेंबरला नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर राज्यात सहकारी बँकाकडे रिजर्व्ह बँकेकडून मागणीनुसार पुरेसा पैसा अद्याप उपलब्ध करण्यात आलेला नाही. एखाद्या राज्यात पीक कर्ज वाटपासाठी राज्य बँकेकडे १० कोटीची मागणी होत असेल तर एकदिवसा आड पाच कोटी रूपये दिल्याची बाब उघडकीस आली आहे. यासंदर्भात राज्य बँकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याशी चर्चा केली असता त्यांनी रिजर्व्ह बँकेकडून पैशाचा पुरवठा कमी होत असल्यामुळे जिल्हा बँकांना अडचणी येत असल्याचे सांगितले. शेतकऱ्यांना हंगामात पीक कर्ज न दिल्यास शेतीच्या मशागतीकरीता बि-बियाणे खरेदी, खत, किटकनाशक खरेदीसाठी अडचणींना सामोरे जावे लागते. शेतकऱ्यांना सर्व व्यवहार कॅशलेश करा, असे फर्मान शासनाने काढले आहे. परंतु जिल्हा बँकेतून पीक कर्ज घेणारे हे शेतकरी असल्यामुळे त्यांच्यासाठी हा व्यवहार अडचणीचा ठरतो. रिजर्व्ह बँकेच्या या धोरणामुळे जिल्हा बँकांना वेठीस धरण्याच्या या प्रयत्नात शेतकऱ्यांनाच वेठीस धरल्या जात आहे. याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटप करताना राष्ट्रीयकृत बँकामध्येही अशीच परिस्थिती ओढवली आहे. फटका शेतकऱ्यांनानोटबंदीच्या निर्णयानंतर अवघ्या दोन दिवसात जिल्हा बँकांना जुन्या नोटा स्विकारण्यावर रिजर्व्ह बँकेने बंदी आणली होती. त्यामुळे महाराष्ट्रातील जिल्हा सहकारी बँकांकडे चार हजार ८०० कोटी रूपयांच्या जुना नोटा शिल्लक होत्या. भंडारा जिल्हा बँकेकडे २४ कोटी रूपयांच्या जुन्या नोटा शिल्लक आहेत. हा पैसा शेतकऱ्यांचा असून अप्रत्यक्षपणे शेतकऱ्यांचीच पिळवणूक होत आहे.