लाखांदूर: शासन प्रशासनाचे दुर्लक्ष व ग्रामीण जनतेच्या असहकार धोरणामुळे शासनाच्या स्वच्छ भारत मिशनचा फज्जा उडाल्याचे सर्वत्र बोलल्या जात आहे. गोदरीमुक्त अभियानाच्या यशस्वी अंमलबजावणी अंतर्गत वैयक्तिक शौचालय निर्मितीचे उद्दिष्टपूर्ती होत नाही तोच शासनाने सार्वजनिक शौचालय निर्मितीला प्राधान्य देत स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत गावागावात सार्वजनीक शौचालय निर्मिती करण्यात आली.
सदर बांधकामासाठी १० टक्के लोकवर्गणी व ९० टक्के शासन निधी अंतर्गत जवळपास २ लक्ष रु.चा निधी उपलब्ध करण्यात आला.
सदर निधी खर्चून सार्वजनिक शौचालयाचे बांधकाम देखील करण्यात आले.मात्र बांधकाम होऊन वर्षदेखील लोटत नाही तोच तालुक्यातील अनेक गावातील सार्वजनिक शौचालयाची दुर्दशा झाल्याचे चित्र आहे.अनेक गावातील शौचालयाच्या इमारतीच्या साहित्याची नासधूस झाल्याची ओरड आहे.
तालुल्यातील अनेक सार्वजनिक इमारतीचे दरवाजे,शौचास बैठक पात्र,हात धुण्याचे पात्र यासह अन्य साहित्याची तोडफोड झाल्याची चर्चा आहे.यासबंध गैरप्रकाराची माहिती स्थानिक प्रशासनाला असतांना दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप जनतेत केला जात आहे.
दरम्यान, बांधकाम पुर्ण होताच शासन निधीची तात्काळ उचल होण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाने उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केल्याची माहिती आहे.मात्र सदर निधीची उचल होतांना देखभालीचे काय असा सवाल देखील सर्वत्र केला जात आहे. एकंदरीत लक्षावधी रु.चा निधी खर्चून गावागावात शासनाच्या या महत्त्वाकांक्षी मोहिमेंतर्गत शौचालयाचे बांधकाम झाले खरे.मात्र शासन प्रशासनाचे दुर्लक्ष व स्थानिक नागरिकांच्या असहकार धोरणामुळे शासनाच्या स्वच्छ भारत मिशनचा फज्जा उडाल्याची ओरड आहे. याप्रकरणी शासनाने तात्काळ दखल घेऊन शासन पुरस्कृत या लोकोपयोगी योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याची मागणी सर्वत्र केली जात आहे.