युवराज गोमासे
करडी (पालोरा) : पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्याच्या हेतूने दोन वर्षांअगोदर तत्कालीन युती शासनाने कंत्राटी नोकरी व मेगा नोकर भरतीत संधी देण्याच्या हेतूने ४५ वर्षे वयाची अट काढून ५५ वर्षांपर्यंतचे शासन परिपत्रक तसेच कंत्राटी नोकरीचे परिपत्रकही काढला. त्याचवेळी कंत्राटी शासकीय नोकरी देण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. मध्यंतरी सत्तांतर झाले.
युतीचे सरकार जाऊन महाआघाडीचे सरकार आले. परंतु त्या परिपत्रकाची अंमलबजावणी अद्यापपपर्यंत झालेली नाही. आजही पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी कंत्राटी नोकरीच्या प्रतीक्षेत असल्याने विलंब का, असा प्रश्न विचारला जात आहे.
राज्यातील पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत थेट नियुक्ती देण्यात यावी, या मागणीकरिता पदवीधरांना १८ वर्षे वनवास भोगावा लागला. तत्कालीन आघाडी शासनाच्या १५ वर्षाच्या कार्यकाळात अनेकदा आंदोलन करावे लागले. धरणे व आमरण उपोषणाचे हत्यार पाजळण्यात आले. परंतु आघाडी शासनाने नोकरीसाठी न्याय दिला नाही. १५ वर्षांनंतर मागील युतीच्या शासनाकडे न्याय व नोकरी देण्याची मागणी अंशकालीन पदवीधरांच्या संघटनेने अनेकदा केली. धरणे व आमरण उपोषणाचे आंदोलने केली, तेव्हा कुठे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने पदवीधरांची नोकरीची आशा पल्लवित केली. १८ वर्षाच्या वनवासानंतर राज्यातील महाराष्ट्र शासनाने ११ डिसेंबर २०१८ ला राज्यातील कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता केंद्राकडे डाटा एंट्री असलेल्या पदवीधरांसाठी विशेष बाब म्हणून धोरणात्मक निर्णय घेतला.
त्या निर्णयानुसार कंत्राटी पद्धतीने थेट नियुक्ती देण्याचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळाने घेतला. त्यासाठी मागील मंत्रिमंडळाने १० टक्के आरक्षणांतर्गत पदवीधरांची नोकरीवर लागण्याची वयाची ४५ वर्षाची मर्यादा वाढवून ५५ वर्ष केली. त्यासंबंधाचे शासन परिपत्रकसुद्धा तातडीने काढले. त्यानंतर कंत्राटी नोकरीचे शासन परिपत्रकही काढला. परंतु काढलेल्या परिपत्रकाची अंमलबजावणी अद्यापही जिल्ह्यात करण्यात आलेली नाही.
दरम्यान, युतीचे सरकार जाऊन महाआघाडीचे सरकार उदयास आले. मात्र, दोन वर्षे लोटल्यानंतरही नोकरी देण्यास वारंवार विलंब केला जात आहे. त्यामुळे महाआघाडीचे सरकार पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांची थट्टा करणार तर नाही ना? असा प्रश्न पदवीधरांना पडला आहे. परिपत्रकाची अंमलबजावणी करून कंत्राटी नोकरी थेट देण्यात यावी, अशी मागणी व न्याय देण्याची अपेक्षा पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी बांधवांनी केली आहे.