प्राथमिक शिक्षकांना पदोन्नतीच्या संधी नसल्याने १२ वर्षांच्या नियमित सेवा कालावधीनंतर चटोपाध्याय समितीने शिफारस केलेली वरिष्ठ वेतन श्रेणी दिली जायची. त्यामुळे मूळ वेतनात वाढ होऊन ९३००-३४८०० (ग्रेड पे ४२००) ही वेतनश्रेणी मिळत होती. जी वार्षिक वेतनवाढीच्या सुमारे तिप्पट होती. मूळ वेतनात ज्येष्ठ शिक्षकांप्रमाणे ३५९८ रुपये इतकी वाढ अपेक्षित असताना ती फक्त ७०० रुपये इतकीच होत आहे. जी अत्यंत तोकडी आणि वार्षिक वेतनवाढीच्या अर्थी इतकीच आहे.
सातव्या आयोगामध्ये १ जानेवारी २००४ नंतर सेवेत आलेल्या शिक्षकांच्या वेतनामध्ये तीन वेतनवाढीचा फरक पडतो आहे. १ जानेवारी २००४ नंतर सेवेत आलेल्या शिक्षकांना कालबद्ध वेतनश्रेणीचा कोणताही लाभ न मिळता नियुक्तीच्या वेळी जी वेतनश्रेणी मिळाली, त्याच वेतन श्रेणीत सेवानिवृत्त होण्याची वेळ आली आहे. सातव्या वेतन आयोगात दरमहा नुकसानीचा फटका बसणारे शिक्षक हे आधीच जुन्या पेन्शनला मुकले आहेत. तसेच शिक्षकांना वरिष्ठ वेतन श्रेणी ही एकमेव वेतनातील वाढ आहे, जी सेवेत एकदाच तीही एकाच पदावर एकाच वेतन श्रेणीत १२ वर्षे राहिल्यावर मिळते. निवडश्रेणी २४ वर्षांनंतर मिळत असली तरी ती लाभार्थ्यांपैकी फक्त २० टक्के शिक्षकांनाच मिळत असल्याने, कित्येक शिक्षक ती घेण्याआधी मयतही झालेले आहेत. अन्याय दूर करण्यासाठी खंड दोनची प्रसिद्धी व वेतनत्रुटी समितीची स्थापना करण्यासाठी पाठपुरावा करून न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी निवेदनातून केली आहे.
निवेदनावर रवी उगलमुगले, सुधीर माकडे, मनोहर कहालकर, धोंडीराम हाके, श्याम सूर्यवंशी, मंगेश कपाटे, प्रेम जाधव, सुनील अत्राम, भागवत कुंडगीर, माधव तिडके, उत्तम राठोड, आशिष खंडाते यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.