ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करा

ऑफिस इन ची जनगणना अनेक दशकांपासून करण्यात आली नाही. देशात १९३१ मध्ये जनधन या करण्यात आली होती. त्यात जातीच्या आधारावर जवळपास ५२ टक्के ओबीसी असल्याचे स्पष्ट झाले होते. याच आधारावर मंडल आयोगाची स्थापना करण्यात येऊन ओबीसींना २७ टक्के आरक्षणाची शिफारसही करण्यात आली होती. 

ठळक मुद्देओबीसी क्रांती मोर्चाची मागणी : जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन

  लोकमत न्यूज नेटवर
भंडारा : २०२१ मध्ये होणाऱ्या जनगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र काना ठेवून त्यांची स्वतंत्र गणना करण्यात यावी या मागणीला घेऊन ओबीसी क्रांती मोर्चाच्या वतीने जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देण्यात आले आहे. यात विविध मागण्यांच्या समावेश असून ओबीसी क्रांती मोर्चा शिष्टमंडळाने यासाठी पुढाकार घेतला निवेदनात नमूद केल्या प्रमाणे सन २०२१ अंतर्गत जनगणना कार्यक्रम होत आहे.
यात ओबीसींच्या जनगणनेसाठी स्वतंत्र कॉलम तयार करण्यात यावा, अशी मुख्य मागणी आहेत. तसेच जोपर्यंत ओबीसींसाठी जनगणनेत स्वतंत्र प्रश्नावलीचा समावेश करण्यात येत नाही. तोपर्यंत जनगणना कार्यक्रमाला स्थगित करण्याबाबतही विचार करण्यात यावा, अशी मागणीही ओबीसी क्रांती मोर्चाच्या वतीने करण्यात आली आहे. 
ऑफिस इन ची जनगणना अनेक दशकांपासून करण्यात आली नाही. देशात १९३१ मध्ये जनधन या करण्यात आली होती. त्यात जातीच्या आधारावर जवळपास ५२ टक्के ओबीसी असल्याचे स्पष्ट झाले होते. याच आधारावर मंडल आयोगाची स्थापना करण्यात येऊन ओबीसींना २७ टक्के आरक्षणाची शिफारसही करण्यात आली होती. 
संविधानाच्या कलम ३४० अंतर्गत मागासवर्गीय साठी सामाजिक व शैक्षणिक स्तर उंचावण्यासाठी तसेच ओबीसी प्रवर्ग यांच्या उत्थानासाठी जनगणना केंद्र सरकारतर्फे होणे आवश्यक आहे. मात्र तसे होत नसल्याचे दिसून येते. 
ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना व्हावी यासाठी विविध वेळी आंदोलने व मागणी करण्यात आली आहे. मात्र या मागण्यांची दखल घेण्यात आलेली नाही परिणामी जोपर्यंत ऑफिस इन चिकनचा कॉलम प्रश्नावलीत अंतर्भूत केला जात नाही तोपर्यंत २०२१ मध्ये होणारी जमीन देण्याबाबत विचार व स्थगित करण्यात यावा, अशी मागणीही ओबीसी क्रांती मोर्चाच्या वतीने करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देतांना ओबीसी क्रांती मोर्चा चे मुख्य संयोजक संजय मते. पवन मस्के. महेश कारेमोरे. सचिन घालणारे, सूरगत शेंडे, जीवन भजनकर. उमेश मोहतुरे, सुक्राम देशकर, अंकुश हलमारे आदी उपस्थित होते.

विचार होणे आवश्यक
 तत्कालीन प्रधानमंत्री वि.पी. सिंह यांच्या सरकारने ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षणाची घोषणा ही केली होती. सोळाव्या जनगणना अंतर्गत २०२१ मध्ये कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. प्रश्नावलीच्या तेराव्या कॉलम अंतर्गत ओबीसी यांच्या उल्लेख नाही. मात्र संविधानाच्या अनुच्छेद १५ (४), (५) ,अनुच्छेद १६ (४), अंतर्गत सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी विशेष योजनांचा व अन्य बाबतीत चा विचार करणे आवश्यक आहे.