इंग्रजी शाळांना आर्थिक मदतीची मागणी

जिल्ह्यातील अनेक शाळांची आरटीई अंतर्गत प्रतिपूर्ती २०१७ पासून थकीत आहे. लॉकडाऊनमुळे शाळेला पैशाच्या स्वरूपात येणारी फी बुडाल्याने शाळांचा खर्च भागवणे कठीण झाले आहे. लॉकडाऊनमुळे शालेय विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाले. फीच्या स्वरूपात मिळणारे पैसे येणे बंद झाल्याने अनेक शाळांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे.

ठळक मुद्देमेस्टाचे निवेदन : मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांपुढे वाचला समस्यांचा पाढा

सरसकट प्रतिपूर्ती द्या
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार संबंधित शाळांना प्रतिपूर्ती देण्याचा नियम आहे. पण नियमानुसार ठराविक काळात प्रतिपूर्ती मिळत नाही. शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. कायद्यात नसलेल्या बाबी पुढे करून हेतुपरस्पर प्रतिपुतीपासून वंचित ठेवण्याचे काम सुरु आहे. चार वर्षांपासून प्रतिपूर्ती दर कायम असल्याने दरवर्षी प्रतिपूर्ती दराच्या रक्कमेत २५ टक्क्याने वाढ करण्याची मागणीही रेटण्यात आली.
विद्युत बिल व इतर कर माफ करा
लॉकडाऊनमुळे आर्थिक येणे बंद असल्याने शाळा चालवणे कठीण झाल्याने शासनाच्या पगारदार शिक्षकाप्रमाणे इंग्रजी माध्यम शाळेच्या शिक्षकांना पगार द्यावा. शाळा इमारत कर यासह शाळा वाहन विमा व इतर कर यातून सूट द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वरठी : लॉकडाऊनने मार्च महिन्यांपासून शाळा बंद आहेत. इंग्रजी माध्यम शाळांना शासनाचे कोणत्याही प्रकारचे अनुदान मिळत नाही. संपूर्ण खर्च फी स्वरूपात येणाऱ्या पैशावर चालतो. शाळा बंद असल्याने फी येणे बंद आहे. त्यामुळे इंग्रजी माध्यम शाळांचे आर्थिक गणित कोलमडले असून त्यांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. इंग्रजी माध्यम शाळांना आर्थिक टंचाईतून सावरण्यासाठी शासनाने आरटीई अंतर्गत थकीत असलेले प्रतिपूर्ती तत्काळ अदा करून आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र इंग्रजी स्कूल ट्रस्टी असोसिएशनने केली आहे.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी भूवनेश्वरी एस. व शिक्षणाधिकारी प्रकाश करणकोटे यांना मेस्टाच्या वतीने निवेदन देण्यात आले.
यावेळी मेस्टाचे जिल्हा अध्यक्ष तथागत मेश्राम, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शत्रूघ्न भांडारकर, कोषाध्यक्ष राकेश गजभिये, सहसचिव नरेंद्र निमकर, जिल्हा महिला आघाडी अध्यक्ष नेहा खैरे, शिवशंकर दुरुगकर, प्राचार्य श्रुती ओहळे, कमल विराणी, हेमंत चांदवस्कर, टिचकूले, योगेश खैरे व शमा खान उपस्थित होते.
जिल्ह्यातील अनेक शाळांची आरटीई अंतर्गत प्रतिपूर्ती २०१७ पासून थकीत आहे. लॉकडाऊनमुळे शाळेला पैशाच्या स्वरूपात येणारी फी बुडाल्याने शाळांचा खर्च भागवणे कठीण झाले आहे. लॉकडाऊनमुळे शालेय विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाले. फीच्या स्वरूपात मिळणारे पैसे येणे बंद झाल्याने अनेक शाळांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे.
इंग्रजी माध्यम शाळांना शिक्षण विभागाकडून गैरवागणूक मिळत असून विभागस्तरावर असलेले अहवाल तक्रारकर्त्यांना पोहोचविल्या जात नसल्याने त्यांची चौकशी करण्याची मागणी मेस्टाच्या वतीने करण्यात आली आहे.