७३ लाखांचे वेतन अडले

शालार्थ प्रणालीचा फज्जा व आदिवासी मंत्रालयाच्या दुर्लक्षामुळे जिल्ह्यातील आठ अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळांच्या कर्मचाऱ्यांचे गत पाच महिन्यांपासून ७३ लाखांचे वेतन मिळालेले नाही.

आश्रमशाळांच्या कर्मचाऱ्यांची उपासमार : जिल्ह्यात आठ आदिवासी आश्रमशाळाभंडारा : शालार्थ प्रणालीचा फज्जा व आदिवासी मंत्रालयाच्या दुर्लक्षामुळे जिल्ह्यातील आठ अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळांच्या कर्मचाऱ्यांचे गत पाच महिन्यांपासून ७३ लाखांचे वेतन मिळालेले नाही. परिणामी या कर्मचाऱ्यांची उपासमार होत आहे. मार्च महिन्यापासून वेतन न मिळाल्याने त्यांचे हाल बेहाल झाले आहे. वारंवार विनंती करूनही व मागण्यांचा पाठपुरवठा केल्यावरही वेतन होत नसल्याने दि.२८ जुलै पासून कर्मचाऱ्यांनी धरणे आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. आदिवासी मंत्रालयाच्या एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयांतर्गत भंडारा व गोंदिया जिल्ह्यात आठ अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळा आहेत. या आश्रमशाळेमध्ये २१० शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी कार्यरत आहेत. मात्र या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना मार्च महिन्यापासूनचे वेतन मिळालेले नाही. राज्यातील खासगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक आदिवासी आश्रमशाळेतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते शालार्थ या नवीन वेतन प्रणालीद्वारे अदा करण्याचा निर्णय आॅक्टोबर २०१२ मध्ये घेण्यात आला होता. त्या आशयाचे पत्र आदिवासी विकास आयुक्तालय मार्फत देण्यात आले होते. या अंतर्गत आश्रमशालार्थ या संगणकीय प्रणालीद्वारे सन २०१२ मध्ये देय असलेले वेतन देयक आश्रमशालार्थ प्रणालीद्वारे तयार करून ते इलेक्ट्रॉनिक्स पद्धतीने थेट कर्मचाऱ्यांच्या बँकेच्या खात्यात जमा करायचे होते. मात्र तसे झाले नाही. प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी समस्त कर्मचाऱ्यांची माहिती (डेटा) मागितली होती. ती देण्यातही आली. मात्र आजपावेतो २० महिन्यांचा कालावधी होऊनही आश्रमशालार्थ पद्धती समोर करून वेतन देण्यासाठी मार्च महिन्यापासून टाळाटाळ करण्यात येत आहे. पाच महिन्यांपासून वेतन मिळालेले नसल्याने अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.कुटुंबाच्या गरजा, मुलांचे शिक्षण, बँकेचे कर्ज, भविष्य निर्वाह निधीचे हप्ते, गृहबांधणीचे कर्ज आदी वेळेवर भरता येत नसल्यामुळे कर्मचारी निराश झालेले आहेत. कर्मचाऱ्यांचे शाळेत मन लागत नसल्याने त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर पडत आहे. परिणामी आश्रमशाळेतील आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. भंडारा प्रकल्प कार्यालयाच्या भोंगळ कारभारामुळे हा सर्व प्रकार होत असल्याचाही आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. आश्रमशालार्थ प्रणालीच्यानावावर कार्यालयीन कर्मचारी आदिवासी आश्रमशाळेतील कर्मचाऱ्यांची कुचंबना करीत आहेत.आश्रमशालार्थ प्रणालीद्वारे वेतन देण्यात अडचणी येत असतील तर आॅफलाईन पद्धतीने वेतन देण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाचा असून त्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. तसेच प्रकल्प अधिकारी व कर्मचारी वेतनासंदर्भात कोणताही ठोस निर्णय देत नसल्याने वेतन देणे ही जबाबदारी कुणाची याबाबतही विचार केला जात नाही. दि. २५ जुलै पर्यंत संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या समस्या न सोडविल्यास दि. २८ जुलै पासून शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटना गोंदिया व भंडारा जिल्हा अनुदानित आश्रमशाळा संघटना कार्यालयाला घेराव करील व धरणे देईल असा इशाराही अन्यायग्रस्त कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे. (प्रतिनिधी)