जनमाहिती अधिकाऱ्यावर कार्यवाहीची शिफारस

येथील नागरिक महंमद इक्बाल महंमद इस्माइल यांनी येथील नगर परिषदेकडे २५ मार्च २०१९ रोजी माजलगाव शहरात २०१४ पासून जुनी पाइपलाइन काढून नवी पाइपलाइनचे काम किती झाले. त्याचा एकूण खर्च किती अशी माहिती अधिकाराच्या विहित नमुन्यात मागवली होती. ती माहिती देण्यात आली नाही तसेच राज्य माहिती आयोगाच्या सुनावणीत नगर परिषदेचे माहिती अधिकारी अनुपस्थित राहिले. जनमाहिती अधिकाऱ्यांना कामकाजाची संपूर्ण माहिती असताना ते अर्जदारास तत्परतेने माहिती पुरवू शकले नाही व प्रथम अपिलावर सुनावणी घेतली नाही. त्यामुळे कलम १९(६)चा भंग केला असे आढळून आले. म्हणून त्यांच्यावर कार्यवाही का करू नये याचा खुलासा ३० दिवसात करावा तसेच त्यामुळे अर्जदारास १५ दिवसांत विनामूल्य माहिती उपलब्ध करून द्यावी, असे आदेश राज्य माहिती आयुक्त दिलीप धारूरकर यांनी १५ जुलै रोजी बजावले आहेत.