- सोमनाथ खताळ
बीड : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरकारी खर्चात काटकसर करण्यासाठी स्वतःच्या ताफ्यातील सुरक्षा व्यवस्थेत कपात केल्यानंतर, त्याचे थेट पडसाद आता जिल्हा पातळीवर उमटू लागले आहेत. राजकीय पद गेल्यानंतरही वर्षानुवर्षे पोलिस अंगरक्षक सोबत ठेवणाऱ्या जिल्ह्यातील पाच बड्या नेत्यांना मोठा धक्का बसला असून, त्यांची सुरक्षा व्यवस्था तातडीने काढून घेण्याचे आदेश शुक्रवारी (दि. १५) जारी करण्यात आले आहेत.
जिल्हा संरक्षण समितीच्या अहवालानुसार, माजी मंत्री जयदत्त क्षीरसागर, माजी आमदार भीमराव धोंडे, अमरसिंह पंडित, राष्ट्रवादी (अजित पवार ) पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष ॲड. राजेश्वर चव्हाण आणि अन्न राज्य आयोगाचे अध्यक्ष ॲड. सुभाष राऊत यांच्या जीवितास सध्या कोणताही धोका नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे, या नेत्यांकडून सुरक्षेसाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नव्हते, तरीही प्रतिष्ठेपोटी ही सुरक्षा कायम होती. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार गठित समितीने आता ही सुरक्षा काढून घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. पोलिस अधीक्षक नवनीत काँवत यांनीही याला दुजोरा दिला आहे.
प्रतिष्ठा नको, आता कर्तव्य हवे!
अनेक नेत्यांसाठी अंगरक्षक बाळगणे ही केवळ प्रतिष्ठेची बाब बनली होती. मात्र, आता या निर्णयामुळे पोलिस दलातील महत्त्वाचे मनुष्यबळ इतर कामांसाठी उपलब्ध होणार आहे. सध्या जिल्ह्यात केवळ विद्यमान मंत्री, खासदार, आमदार आणि काही संवेदनशील प्रकरणातील व्यक्तींनाच संरक्षण कायम ठेवण्यात आले आहे. 'गरज असेल तरच सुरक्षा' हा संदेश यातून प्रशासनाने स्पष्ट केला आहे.
नेत्यांचा हट्ट अन पोलिसांचा 'नाइलाज'
नियमानुसार पोलिस मुख्यालयातील प्रशिक्षित कर्मचारीच अंगरक्षक म्हणून देणे बंधनकारक आहे. मात्र, अनेक नेत्यांनी आपल्या पसंतीच्या ठराविक कर्मचाऱ्यांसाठीच हट्ट धरल्याने पोलिस ठाण्यातील कर्मचारी नेत्यांच्या दिमतीला फिरत आहेत. "आमचा दुसऱ्यावर विश्वास नाही" असे पत्र नेत्यांनी दिल्याने पोलिसांचाही नाइलाज होत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
सुरक्षा कमी अन् 'इतर' कामांत व्यस्त
हे अंगरक्षक नेत्यांच्या सुरक्षेपेक्षा त्यांची कागदपत्रे सांभाळणे, शाल, हार-तुरे आणि वैयक्तिक कामातच अधिक व्यस्त असल्याचे अनेकदा समोर आले आहे. सुरक्षेची जबाबदारी सोडून अशी 'वैयक्तीक' कामे केल्यामुळे पोलिस दलाची प्रतिमा मलीन होत असून, या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा प्रशिक्षणाची गरज व्यक्त होत आहे.
Web Summary : Following Modi's austerity drive, Beed police security for five leaders, including ex-ministers, has been revoked. A committee deemed no threat, ending the privilege of security detail at no cost, freeing up police resources.
Web Summary : मोदी के मितव्ययिता अभियान के बाद, बीड में पूर्व मंत्रियों सहित पांच नेताओं की पुलिस सुरक्षा हटा दी गई है। एक समिति ने कोई खतरा नहीं माना, जिससे बिना किसी लागत के सुरक्षा का विशेषाधिकार समाप्त हो गया, और पुलिस संसाधन मुक्त हो गए।