नवी दिल्ली : जुन्या व निकामी झालेल्या चारचाकीची विल्हेवाट लावल्याशिवाय नव्या गाडीची नोंदणी करता येणार नाही, असा नियम करण्याची शिफारस दिल्लीतील वाहतूक व्यवस्थापनाच्या संदर्भात संसदीय समितीने केली आहे. या शिफारशीमुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या असल्या तरीही अद्याप यातील निकष पुढे आलेले नाही.
दिल्लीतील वाहतूक कोंडी हा सरकारपुढील एक मोठा प्रश्न आहे. दिल्ली सरकार व केंद्र सरकारही त्यावर सातत्याने उपाययोजना करीत आले. पण, तरीही हा प्रश्न सुटत नाही. त्यावर काँग्रेस नेते आनंद शर्मा यांच्या नेतृत्वातील ३१ सदस्यांच्या संसदीय समितीने काही शिफारसी केल्या आहेत.
‘दिल्लीतील वाहतूक व्यवस्था बदलण्याचे व्यवस्थापन’ या शिर्षकाखाली हा अहवाल अलीकडेच राज्यसभेत सादर करण्यात आला. त्यामुळे कोंडी दूर करण्याचे मोठे आव्हान पुन्हा एकदा सरकारपुढे उभे झाले. प्रदूषणावरील उपाययोजना म्हणून दिल्ली सरकारने ‘सम-विषम’ लागू केले होते. त्यामुळे काही प्रमामात दिल्लीतील रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडी दूर झाली होती. मात्र, वाहतूक कोंडीवरील हा कायमस्वरुपी उपाय नसल्यामुळे नवे पर्याय शोधले जात आहेत. समितीने चारचाकीचा विमा वाहतूक नियमांच्या उल्लंघनासाठी निश्चित केलेल्या दंडाशी जोडण्याची शिफारसही केली आहे. जे नियमित वाहतूक नियम मोडतात त्यांच्याकडून अधिक जास्त प्रिमीयम वसूल करावा, असे समितीने म्हटले आहे.
या भागांमध्ये सर्वाधिक समस्या
दिल्लीतील कनॉट प्लेस, लाजपतनगर, नेहरू प्लेस, भिकाजी प्लेस, करोल बाग, विकास मार्ग, कमला नगर मार्केट आणि कृष्णानगर मार्केट येथे वाहतूक कोंडीची सर्वाधिक समस्या आहे, असे संसदीय समितीने म्हटले आहे.
पार्किंगसाठी जागा असेल तरच नोंदणी
यामध्ये पार्किंगसाठी पुरेशी जागा असल्याचे सिद्ध केले तरच नव्या चारचाकीची नोंदणी करण्याची परवानगी असेल, अशी अट घालण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे. दिल्लीमध्ये दररोज सरासरी १४०० वाहनांची नोंदणी होते. गेल्या चार महिन्यांमध्ये वाहन उद्योगात मंदी आल्यामुळे काही प्रमाणात यात घट झाली होती. पण, महागाईच्या झळा असतानाही पुन्हा एकदा वाहन खरेदीत वाढ झाली.