अपघातात नेमकी कुणाची चूक, कारचा ‘डॅशकॅम’ सांगणार अचूक! वाहनचालकांसाठी फायद्याचा

एक कार सामान्य वेगाने जात असताना, अनोळखी व्यक्ती मुद्दाम गाडीसमोर येऊन बोनेटवर आदळली आणि अपघाताचे नाटक केले.

मुंबई - बंगळुरूच्या व्हाइटफिल्ड भागातील एका अपघाताची घटना सोशल मीडियावर व्हायरल झाली, ज्यात ‘डॅशकॅम’ने निर्दोष ड्रायव्हरला खोट्या हिट अँड रन प्रकरण तसेच मोठ्या आर्थिक फसवणुकीपासून वाचवले.

गाडीत बसवलेल्या कॅमेऱ्याने तो अपघात प्लॅनिंगनुसार खोटे साक्षीदार वापरत केल्याचे उघड केले. या डॅश फॉर कॅश प्रकारानंतर डॅशकॅम व्हिडीओ हा पोलिस तपास, कोर्ट आणि विमा क्लेममध्ये महत्त्वाचा पुरावा म्हणून मदत झाली.

बंगळुरूच्या घटनेत नेमके काय घडले होते? 
एक कार सामान्य वेगाने जात असताना, अनोळखी व्यक्ती मुद्दाम गाडीसमोर येऊन बोनेटवर आदळली आणि अपघाताचे नाटक केले. लगेच दोन दुचाकीस्वार येऊन ड्रायव्हरला धमकावू लागले. ‘तू धडक दिलीस, भरपाई दे नाहीतर पोलिसांत जाऊ.’ मात्र ड्रायव्हरने त्यांना शांतपणे डॅशकॅमचे फुटेज दाखवले, ज्यात तो व्यक्ती जाणीवपूर्वक गाडीसमोर उडी मारताना स्पष्ट दिसत होता. भांडाफोड होताच तिघेही तिथून पळून गेले.

‘डॅशकॅम’ म्हणजे काय? 
कारच्या डॅशबोर्डवरील कॅमेरा म्हणजे ‘डॅशकॅम’. जो रस्त्यावरील हालचाली सतत रेकॉर्ड करतो. त्याचे फ्रंट कॅम, फ्रंट-रिअर (ड्युअल) आणि ३६० डिग्री कॅम असे तीन प्रकार आहेत. ३ हजार रुपयांपासून ते २० हजार रुपयांपर्यंत उपलब्ध कॅमेरा योग्यरित्या इन्स्टॉल केल्यास वाहनाच्या सेन्सर किंवा परफॉर्मन्सवर कोणताही परिणाम होत नाही.

‘डॅशकॅम’ची वैशिष्ट्ये
फुल एच डी/४के रेकॉर्डिंग
वाइड अँगल लेन्स 
जीपीएस ट्रॅकिंग
जी-सेन्सर
नाइट व्हिजन – अंधारातही स्पष्ट व्हिडीओ

अधिकृत डीलर किंवा प्रोफेशनल कंपनी वगळून बरेच लोक स्वस्तातील कॅमेरे गाडीत बसवतात. कॅमेऱ्याची रेकॉर्डिग क्वालिटी, क्लिअर फुटेज विम्यासाठी अत्यंत महत्वाचे असल्याने त्याचे नीट इन्स्टॉलेशन होणेही आवश्यक असते. दुर्दैवाने अपघात घडलाच तर क्लेम सेटलमेंटसाठी यातील व्हिडीओ आम्ही काँक्रीट पुरावा मानतो. - संकेत मोरे, विमा क्षेत्रातील तज्ज्ञ

भारतात डॅशकॅमच्या वापरास प्रतिबंध करणारा कोणताही विशिष्ट कायदा नाही. तथापि, ते योग्यप्रकारे बसवावेत की ज्यामुळे चालकाच्या दृष्टीस अडथळा येणार नाही. डॅशकॅम रेकॉर्डिंगला इलेक्ट्रॉनिक पुरावा मानले जाते आणि ते भारतीय न्यायालयांमध्ये ग्राह्य धरले जाते.- ॲड. विशाल सक्सेना, सर्वोच्च न्यायालय