Maratha Reservation : संवैधानिक खंडपीठासमोर मराठा आरक्षणाची सुनावणी झाली पाहिजे; राज्य सरकारची भूमिका

Maratha Reservation News : न्या. नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती देताना हे प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपिवले होते.

औरंगाबाद - मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिलेल्या नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाऐवजी संवैधानिक खंडपीठाचे गठन करून तिथे मराठा आरक्षणावर सुनावणी झाली पाहिजे, अशी आमची भूमिका असल्याचे vअशोक चव्हाण यांनी शनिवारी येथे पत्रकारांना सांगितले. 

सर्वोच्च न्यायालयात उद्या मराठा आरक्षणावर सुनावणी होणार आहे. न्या. नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती देताना हे प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपिवले होते. मात्र उद्याची सुनावणी न्या. नागेश्वर राव यांच्याच खंडपीठापुढे होणार असल्याने उद्या काय होणार, याबाबत कमालीची उत्कंठा लागून आहे. 

यासंदर्भात चव्हाण म्हणाले की, या प्रकरणाची सुनावणी आता तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे नको तर आपणच दिलेल्या आदेशानुसार पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर व्हावी, अशी मागणी सरकार करणार आहे. विविध संघटना आणि नेते यामुळे गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली असे  वाटते का, असे विचारता ते म्हणाले की, कुणाला काय भाष्य करायचे ते करू द्या. उपसमितीचा अध्यक्ष म्हणून सरकारने जी जबाबदारी माझ्यावर टाकली, ती मी पार पाडणार, जे जे करणे आवश्यक आहे ते मी करणार. भाजप नेते नारायण राणे यांनी  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर केलेल्या टीकेवर चव्हाण म्हणाले, त्यांच्यावर मी अधिक भाष्य करणार नाही. कारण हल्ली त्यांची टीका दखल घेण्यासारखी नसते. 

मराठा समाजाच्या विविध ७२ संघटनांशी माझी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे अनेक वेळा चर्चा झाली. ती चर्चा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना अवगत करून देण्यात आली आहे. सकल मराठा समाजाच्या मागण्यांना आम्ही पाठिंबा दिलेला आहे. आताही आमची तीच भूमिका आहे.     - अशाेक चव्हाण, 
    सार्वजनिक बांधकाममंत्री व मराठा आरक्षण उपसमिती अध्यक्ष