ग्रामपंचायतींची कामे ई-निविदा पद्धतीने

मेळघाटातील ग्रामपंचायत स्तरावर विकासात्मक बांधकामे व साहित्य पुरवठ्याची कामे १ एप्रिलपासून ई-निविदा पद्धतीने करण्याचे शासनातर्फे आदेश धडकले आहे. ई-निविदा पद्धतीनुसार कामे न करणाऱ्या

राजेश मालवीय -धारणी
मेळघाटातील ग्रामपंचायत स्तरावर विकासात्मक बांधकामे व साहित्य पुरवठ्याची कामे १ एप्रिलपासून ई-निविदा पद्धतीने करण्याचे शासनातर्फे आदेश धडकले आहे. ई-निविदा पद्धतीनुसार कामे न करणाऱ्या ग्रामसचिवांवर कडक कारवाई करण्याचा नियम असल्याने ग्रामसचिवांची कमीशन पद्धती बंद होणार आहे.
महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभाग शासन परिपत्रकानुसार शासन निर्णयान्वये एक वर्षापूर्वीच संपूर्ण महाराष्ट्रातील ग्रा. पं. मधील बी. आर. जी. एफ., १२, १३ वित्त आयोग, दलितवस्ती सुधार योजना, ठक्कर बाप्पा योजनांसह इतर सर्व विकासात्मक बांधकामे व साहित्य पुरवठ्याची कामे ई-निविदा पद्धतीने करण्याचे आदेश होते. परंतु मेळघाटसाठी उपरोक्त पद्धती राबविण्यासाठी ३१ मार्च २०१४ पर्यंत जि. प. प्रशासनाकडून नियमबाह्य विशेष सूट देण्यात आली होती. ३१ मार्च संपताच शासन निर्णयाचे अधीन राहून १ एप्रिल २०१४ पासूनची सर्व ग्रामपंचायतींची ५ लाख रूपये व त्यावरील जास्त किमतीच्या निविदा मूल्यांच्या विविध विकास कामांसाठी १० लक्ष रुपये व त्यापेक्षाही अधिक किमतीच्या साहित्य खरेदी सेवा पुरवठा इत्यादी सर्व कामांसाठी ई-निविदा कार्यप्रणालीचा अवलंब करणे सर्व ग्रामपंचायतींसाठी बंधनकारक राहील व त्याचप्रमाणे कामांची निविदा शासनाच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावरून ई-निविदा कार्यप्रणालीचा अवलंब करणे सर्व ग्रामपंचायतींसाठी बंधनकारक राहील. त्याचप्रमाणे कामांची निविदा शासनाच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावरून सरपंच, सचिव, उपसरपंच यांची डीएससी संबंधित एजंसीकडून विनाविलंब तयार करून घ्यावी.
कामांची निविदा वेबसाईटवर प्रसिद्ध केल्याबाबतची सूचना जाहिरात नियमित प्रसिद्ध दैनिकात व साप्ताहिकात देणे बंधनकारक राहील. ई-शासन निर्णयानुसार कामे न करणाऱ्या ग्राम सचिवांवर कार्यवाही करण्याचेसुद्धा शासन आदेश आहे. त्यामुळे मेळघाटातील ग्रामपंचायतींमध्ये होत असलेले निकृष्ट बांधकाम व कमीशन पद्धती बंद होणार असून चांगली कामे पारदर्शकपणे होणार असल्याचे संकेत दिसू लागले आहेत.