ग्रामसभेच्या कामात पारदर्शकता कधी ?

ग्रामसभेला यापूर्वी दिलेल्या अधिकारामुळे ग्रामस्थांना विविध प्रश्नांवर आणि विकासकामांच्या मुद्यावर चर्चा करण्यासाठी संधी आहे़

जनतेचा सूर : कागदोपत्री सभांना आळा घालण्याची गरज
धामणगाव (रेल्वे) : ग्रामसभेला यापूर्वी दिलेल्या अधिकारामुळे ग्रामस्थांना विविध प्रश्नांवर आणि विकासकामांच्या मुद्यावर चर्चा करण्यासाठी संधी आहे़ तसेच सरपंच आणि उपसरंपचांसह सदस्य आणि शासकीय अधिकाऱ्यांच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवण्याचे कामही ग्रामसभेमुळे होऊ लागले़ एकासाठी सर्व आणि सर्वासाठी एक असे हक्काचे व्यासपीठ याद्वारे उपलब्ध झाले आहे़ पण सध्या मात्र अनेक गावात ग्रामसभेचे हक्क धाब्यावर बसवून फक्त कागदोपत्रीच सभा उरकल्या जात आहेत. याग्रामसभांमध्ये पारदर्शकता कधी येणार, असा सवाल जनतेने मुख्यमंत्र्यांना केला आहे़
जिल्हापरिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस प्रचारासाठी शुक्रवारी जिल्ह्यात येत आहे़ केंद्र व राज्यात सत्ताधारी असलेल्या भाजपने ग्रामसभेचा उद्देश पुढे ठेऊन प्रचाराला सुरूवात केली. मात्र, ग्रामसभेचे हे विदारक चित्र प्रत्येक गावात आजही पहायला मिळत आहे़ ग्रामसभेमुळे विकासाचा निर्णय गावानेच घेण्याचा अधिकार आहे़
लोकांची अनुपस्थिती आणि राजकीय द्वेषातून सभा गुंडाळण्याचेच प्रकार झाले आहेत़ ग्रामपंचायत अधिकनियम १९५८ कलम सातनुसार वर्षात किमान सहा ग्रामसभा घेणे बंधनकारक आहे़ सध्या काही अपवादात्मक गावे वगळता सर्वत्र नियम धाब्यावर बसवून कागदोपत्री ग्रामसभा घेण्यात येत आहेत़
गावाच्या मतदारयादीत समाविष्ट असलेल्या एकूण व्यक्तींच्या १५ टक्के अथवा १०० व्यक्तींपैकी जी कमी असेल़ ग्रामसभेची गणपूर्ती न झाल्याने सभा तहकूब झाल्या आहेत़ काही ठिकाणी तर चक्क सभा न होताच झाल्याचे दाखवून लोकांच्या बोगस स्वाक्षाऱ्या घेण्याचे प्रकार घडले आहेत़ सभा झालेल्या गावात काही गावांचा अपवाद वगळता राजकीय वादातून सभा गुंडाळण्याचेचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात होत आहेत़ तसेच झालेल्या सभांमध्ये ठराव घुसडण्याचेही प्रकार सगळीकडेच चालत असल्याचे दिसून येते़ सत्ताधाऱ्यांना हवे असलेले निर्णय सभेपुढे न मांडता, ते परस्पर ठरावात घेतले जातात़ ग्रामसभेत महिलांचा सहभाग वाढण्यासाठी कोणतेच प्रयत्न होत नाहीत़
ग्रामसभेचे निम्मे सदस्य महिला असल्याने ग्रामसभेमध्ये महिलांची उपस्थिती आणि सहभाग आवश्यक आहे़
तसेच महिलांच्या महत्वाच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे गरजेचे आहे़ ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने ग्रामसभेअभावी महिला सदस्यांची सभा घेणे बंधनकारक केले पण कागदोपत्रीच महिला सभा होताना दिसत आहे़ एखाद्या गावात महिला ग्रामसभेवेळी केवळ अंगणवाडीसेविकाच उपस्थित असतात़ ग्रामसभेपूर्वी प्रभागसभा घेण्याचीही सूचना शासनाने केली होती. याही निर्णयाला तिलांजली दिली गेली़ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी या गंभीरबाबीकडे लक्ष देण्याचे गरज असल्याचे मत ग्रामस्थांनी व्यक्त केले़ (तालुका प्रतिनिधी)