अमरावती : नदीतून होणाऱ्या वाळू उपस्याची निविदा प्रक्रिया राबविण्यासाठी पर्यावरण विभागाची परवानगी अद्यापही महसूल विभागाला मिळालेली नाही. मात्र, वाळू माफिया नदीतून बिनदिक्कतपणे वाळूचा उपसा करीत आहेत. तरीही या प्रकाराला लगाम लावण्यासाठी महसूल विभागाचे अधिकारी पुढे येत नसल्याचे वास्तव आहे. वाळू उपस्याला बंदी असल्याचे एकमेव कारण पुढे करुन साठवून ठेवलेली वाळू चढ्या दरात कुणाच्या आशीर्वादाने विकली जाते, हे शोधून काढणे जिल्हाधिकाऱ्यांपुढे आव्हान ठरले आहे.
सद्यस्थितीत वर्धा किंवा कन्हान नदीच्या वाळूसाठी १५ ते १६ हजार रुपये मोजावे लागत आहेत. मात्र, नदीकाठावर एका ट्रकची रॉयल्टी केवळ साडेपाच हजार रुपये एवढीच असल्याची माहिती आहे. वाळू विक्रीतून अव्वाच्या सव्वा नफा कोणासाठी कमविला जात आहे, हेदेखील जाणणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. नदीतून वाळू उपस्याला बंदी आहे तर मध्यरात्री वाळूने भरलेले ट्रक शहरात कसे दाखल होत आहेत? खुल्या जागेवर साठविलेली वाळू कोणाची? असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने निर्माण होत आहेत. यातून अनेक प्रकरणे बाहेर येऊ शकतात.
चढ्या दराने वाळू विक्रीचे कारण काय?
By admin | Updated: December 3, 2014 22:41 IST
नदीतून होणाऱ्या वाळू उपस्याची निविदा प्रक्रिया राबविण्यासाठी पर्यावरण विभागाची परवानगी अद्यापही महसूल विभागाला मिळालेली नाही. मात्र, वाळू माफिया नदीतून बिनदिक्कतपणे वाळूचा उपसा करीत आहेत.
चढ्या दराने वाळू विक्रीचे कारण काय?
{{#config.logo.enabled}} {{/config.logo.enabled}}
{{/allowed}}