वरूड-मोर्शी जमीन घोटाळा ! ७३ प्रकरणांतील वादग्रस्त जमिनी सरकारजमा; शासनाचे १० कोटींचे नुकसान

Amravati : वरुड आणि मोर्शी तालुक्यातील जमिनींच्या सत्ता प्रकारात फेरफार करून शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल महसूल बुडवणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध जिल्हाधिकाऱ्यांनी आता कारवाईचा बडगा उगारला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : वरुड आणि मोर्शी तालुक्यातील जमिनींच्या सत्ता प्रकारात फेरफार करून शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल महसूल बुडवणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध जिल्हाधिकाऱ्यांनी आता कारवाईचा बडगा उगारला आहे. नऊ तत्कालीन तहसीलदार आणि नायब तहसीलदारांनी अधिकारांचा गैरवापर करून 'भोगवटादार वर्ग-२' च्या जमिनी नियमबाह्यरीत्या 'वर्ग-१' मध्ये परिवर्तित केल्याचे ७३ प्रकरणांत स्पष्ट झाले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे नियमबाह्य आदेश रद्द करून जमिनी पुन्हा 'वर्ग-२' मध्ये परिवर्तित करण्याचे आदेश दिले आहेत.

मोर्शी उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी केलेल्या चौकशीत धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. कायद्यानुसार जमिनीचे वर्ग-१ मध्ये रूपांतर करण्याचे किंवा शर्तभंग नियमानुकूल करण्याचे अधिकार केवळ जिल्हाधिकारी किंवा राज्य शासनाकडे आहेत. मात्र, मोर्शी आणि वरुडमध्ये कार्यरत असलेल्या नऊ तहसीलदारांनी आपल्या अधिकारांच्या कक्षेबाहेर जाऊन ७३ प्रकरणांमध्ये जमिनींचे सत्ता प्रकार बदलले.

चौकशीचे आदेश

जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार, आता या सर्व ७३ प्रकरणांमधील फेरफार स्वतःहून 'रिव्हिजन' मध्ये घेतले जाणार आहेत. तहसीलदारांनी दिलेले ते आदेश तातडीने रद्द करून शासकीय अभिलेखात या जमिनी पुन्हा भोगवटादार वर्ग-२' म्हणून नोंदवल्या जातील. या प्रक्रियेत दोषी असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची सखोल चौकशी करून अंतिम निर्णय घेण्यात येणार असल्याने दोषी महसूल अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे.

आता तहसीलदारांवर कारवाईची प्रतीक्षा

युवक काँग्रेसचे संतोष टिंगणे यांनी या घोटाळ्याप्रकरणी ७ दिवसांचा अल्टिमेटम दिला होता, त्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतलेला हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. आता या घोटाळ्यातील दोषी तहसीलदारांवर निलंबनाची किंवा बडतर्फीची कारवाई कधी होते, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

काय आहे जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय ?

• आदेश रद्दः तहसीलदारांनी दिलेले सर्व ७३ नियमबाह्य आदेश तत्काळ रद्द.
• पुनश्चः वर्ग-२: जमिनी पुन्हा मूळ 'वर्ग-२' स्थितीत येणार, ज्यामुळे विक्री व्यवहारांना चाप बसेल.
• सखोल चौकशीः सर्व फेरफार रिव्हिजनमध्ये घेऊन चौकशीअंती अंतिम कारवाई होणार.
• महसूल वसुलीः या प्रक्रियेमुळे शासनाचे बुडलेले कोट्यवधींचे शुल्क वसूल करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
• या गंभीर अनियमिततेवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी ८ मे २०२६ रोजी स्वाक्षरी करून कडक कारवाईवर शिक्कामोर्तब केले आहे.

 

शासनाचे १० कोटींचे नुकसान

वरूड आणि मोर्शी तालुक्यातील सिलिंग, भूदान, पायलट स्कीम आणि नियमबाह्य कुळ योजनेअंतर्गत वाटप झालेल्या जमिनींच्या सत्ताप्रकारात प्रचंड फेरफार करून शासनाचे १० कोटींचे नुकसान केल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला.

"वरूड, मोर्शी तालुक्यातील जमिनींच्या सत्ता प्रकारात नियमबाह्य फेरफार झाल्याच्या पाश्र्वभूमीवर हा आदेश आहे. या आदेशानुसार वर्ग १ मधून पुन्हा वर्ग २ अशी त्या जमिनीची नोंद होणार आहे. यात तहसीलदार, नायब तहसीलदारांना स्वतः चौकशी करून मूळ भोगवटदारांना जमिनी सोपवाव्या लागतील."
- विवेक जाधव, उपजिल्हाधिकारी, अमरावती