नगरविकास विभागाचा ओगलेंना ‘धक्का’ !

शिक्षण संस्थेला स्वअधिकारात सवलत देणाऱ्या तत्कालिन सहाय्यक आयुक्त राहुल ओगले यांना नगरविकास विभागानेही ‘धक्का’ दिला आहे.

‘तो’ ठराव निलंबित : अभिवेदनास महिन्याची मुदत प्रदीप भाकरे अमरावती शिक्षण संस्थेला स्वअधिकारात सवलत देणाऱ्या तत्कालिन सहाय्यक आयुक्त राहुल ओगले यांना नगरविकास विभागानेही ‘धक्का’ दिला आहे. प्रशासनाकडून त्यांना सक्तीने सेवानिवृत्त करण्याचा प्रस्ताव असतांना महासभेने त्यांना परत कामावर रुजू करुन घ्यावे, असा ठराव पारित केला होता. त्या ठरावाला नगरविकास विभागाने निलंबित केले आहे. महापालिकेतील तत्कालिन सहाय्यक आयुक्त राहुल ओगले यांनी श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेच्या मालमत्तांना शिक्षणकर व रोजगार हमी करात आयुक्तांची परवानगी न घेता, स्वत:च्या अधिकारात नियमबाह्य सवलत दिली. या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली. त्यात ओगले यांच्यावर ठेवलेले दोषारोप सिद्ध झालेत. ओगले यांना सहाय्यक आयुक्तपदावर ठेवणे उचित नाही, असा निर्णय तत्कालिन आयुक्तांनी घेतला. त्यांची पदोन्नतीदेखिल नियमबाह्य असल्याची बाब समोर आली. त्याअनुषंगाने तत्कालिन आयुक्तांनी त्यांना सक्तीने सेवानिवृत्त करण्याचा प्रस्ताव आमसभेसमोर सादर केला. प्रशासनाने ठेवलेला तो प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आला व ओगले यांच्यावर सक्तीने सेवानिवृत्तीची कारवाई न करता त्यांना परत रुजू करुन घेण्यात यावे, असा ठराव १९ मार्च २०१६ च्या आमसभेत पारित करण्यात आला. याबाबत ७ मे रोजी तत्कालिन आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी राज्य शासनाकडे तो प्रस्ताव विखंडित करण्यासाठी पाठविला. आमसभेने पारित केलेला हा ठराव प्रशासकीय शिस्तीच्या विरुद्ध असल्याचा शेरा आयुक्तांनी त्या प्रस्तावावर दिला होता. त्या अनुषंगाने नगरविकास विभागाने निर्णय दिला आहे.