अमरावती बालमृत्यू प्रकरणी राज्य बाल हक्क आयोगाचे सुमोटो; आरोग्य यंत्रणेच्या अपयशावर राज्यस्तरीय चौकशी सुरू

Amravati : जिल्ह्यातील बालमृत्यू आणि मातामृत्यूच्या भयावह वास्तव मांडलेल्या ‘लोकमत’च्या वृत्ताने राज्य यंत्रणा हलवली आहे. जिल्ह्यात वर्षभरात शासकीय रुग्णालयात ३८३ बालके आणि २६ मातांचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक बाब उघड

अमरावती : जिल्ह्यातील बालमृत्यू आणि मातामृत्यूच्या भयावह वास्तव मांडलेल्या ‘लोकमत’च्या वृत्ताने राज्य यंत्रणा हलवली आहे. जिल्ह्यात वर्षभरात शासकीय रुग्णालयात ३८३ बालके आणि २६ मातांचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक बाब उघड झाल्यानंतर राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने या प्रकरणाची सुमोटो घेत जिल्हा प्रशासनाला नोटीस बजावली आहे.

जिल्ह्यात २०२५-२६ या आर्थिक वर्षातील शासकीय रुग्णालयातील बालमृत्यू आणि मातामृत्यूचे भीषण चित्र १ मे रोजी प्रकाशित झालेल्या बातमीतून मांडण्यात आले होते. प्रसूतीदरम्यान होणारी गुंतागुंती, उशिरा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल होणे, तसेच आवश्यक तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता हे बालमृत्यू तसेच मातामृत्यूचे कारण ठरत आहे. राज्य बाल हक्क आयोगाने या प्रकरणाची सुमोटो दखल घेत स्वतःहून हस्तक्षेप करत जिल्हाधिकारी, आरोग्य विभाग आणि संबंधित अधिकाऱ्यांकडून जिल्ह्यातील तालुकानिहाय बालमृत्यूचा सविस्तर अहवाल मागविला आहे. यासंदर्भात ४ मे रोजी राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अवर सचिव वंदना जैन जिल्हा प्रशासनाला पत्र पाठविले आहे. सुमोटो दखल घेण्याचे निर्देश राज्य बाल हक्क आयोगाचे अध्यक्ष तथा सदस्यांनी दिले होते.

आयोगाने ही मागविली माहिती

आयोगाने जिल्हा प्रशासनाला नोटीस देत २०२५-२६ या वर्षातील तालुकानिहाय व संस्थानिहाय बालमृत्यू व मातामृत्यूची माहिती देणे, मृत्यूची प्रमुख कारणे, जिल्ह्यातील आरोग्य सुविधा, मुनष्यबळ व संसाधनांची सद्य:स्थिती, माता-शिशु आरोग्य व कुपोषण प्रतिबंधात्मक राबविण्यात येणाऱ्या उपाययोजना, भविष्यात या घटना टाळण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजना व कृती आराखड्याची माहिती मागविली आहे.

अहवाल न मिळाल्यास होणार कारवाई

आयोगाने दिलेल्या नोटीसनुसार जर जिल्हा प्रशासनाने तत्काळ कागदपत्रासह सविस्तर अहवाल सादर केला नाही तर राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग अधिनियम २००५ च्या कलम १४ व १५ अंतर्गत प्राप्त अधिकारातील तरतुदीनुसार प्रशासकीय व कायदेशीर कार्यवाही करण्याचा इशाराही आयोगाने दिला आहे.