अमरावती: केंद्र शासनाने सप्टेंबर महिन्यात पारित केलेले तीन कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने विशेष अधिवेशन बोलावून हे कायदे रद्द करण्याचा ठराव घेण्याची मागणी किसान आझादी आंदोलन समितीच्यावतीने बुधवारी करण्यात आली. याविषयीचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनाला पाठविण्यात आले.
लॉकडाऊनच्या काळात पारित केले तीन कृषी कायदे केंद्र शासनाने रद्द करावे, स्वामीनाथन आयोगाची तातडीने अंमलबजावणी करावी, लॉकडाऊन व नैसर्गिक आपत्तीचे काळात शेतकऱ्यांच्या नुकसानीसाठी केंद्र शासनाने तातडीने मदत करावी, लोकप्रतिनिधींनी आपली भूमिका स्पष्ट करून कृषी कायद्याचा विरोध करावा, महाराष्ट्र विधानसभेने केरळ, तामिळनाडू,दिल्ली, शासनाप्रमाणे विशेष अधिवेशन घेऊन कृषी कायद्याच्या विरोधात ठराव घेण्याची मागणी करण्यात आली. यावेळी संयोजक, साहेबराव विधळे, सहसंयोजक महेंद्र मेटे, मराठा सेवा संघाचे अरविंद गावंडे, राजेंद्र ठाकरे, रोषण अर्डक, धनंजय तोटे, हरीष केदार, सुभाष धोटे यांच्यासह समतापर्व प्रतिष्ठान, बहुजन संघर्ष समिती, किसान सेवा संघ, किसान ब्रिगेड, किसान सभा, मराठा सेवा संघ, अ.भा. अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती, इंडियन मुस्लीम लिग, संत्रा उत्पादक संघ, क्रांती ज्योती ब्रिगेड,एआयएसएफ, सत्याग्रह शेतकरी संघटना, आम आदमी, क्षत्रीय मराठा समाज, तुकडोजी महाराज युवक विचार मंच, हम भारत के लोग, जाणीव प्रतिष्ठान, आदी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.