अमरावती : आदिवासी विकास विभागामार्फत चालविल्या जाणाऱ्या शासकीय आश्रमशाळा आणि वसतिगृहात अनेक वर्षांपासून मानधन तत्त्वावर काम करीत असलेले शिक्षक, कामाठी, स्वयंपाकी, शिपाई, रक्षक यांना शासनाने सेवेत कायम करावे, या मागणीसाठी रोजंदारीवरील कर्मचाऱ्यांनी चार दिवसांपासून नाशिक येथील आयुक्तालयात ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनात धारणी प्रकल्पस्तरावरील १५० कर्मचारी सामील झाले आहे. नाशिक ते मुंबई पैदल मार्च सुरू होताच पोलिसांनी शनिवारी रोखला.
आदिवासी विकास विभागात रोजंदारीवर कार्यरत कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घ्यावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. मात्र, शासन-प्रशासन स्तरावर या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही, असा आरोप आदिवासी विकास विकास वर्ग ३ व ४ रोजंदारी कर्मचारी कृती समितीने करीत राज्यभरात शेकडो रोजंदारी कर्मचाऱ्यांनी नाशिक येथील आयुक्तालयात ११ डिसेंबरपासून ठिय्या आंदोलन करून प्रशासनाने लक्ष वेधले. आयुक्त हिरालाल सोनवणे यांनी आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्याकडे दुर्लक्ष केले. अखेर १२ डिसेंबर रोजी नाशिक ते मुंबई मंत्रालयावर धडक देण्यासाठी निघालेल्या आंदोलनकर्त्यांना पोलिसांनी रोखले. धारणी येथून राजेश धुर्वे, गौतम गवळी, विजय खरात, मोहनलाल मावस्कर, जगदीश शेलोकार, ललिता धुर्वे, शांता अलोकार, सुमित्रा पोटे आदी कर्मचारी न्याय्य मागण्या मांडण्यासाठी नाशिक येथे गेले आहेत. आदिवासी विकास विभागाशी संलग्न आश्रमशाळांमध्ये राेजंदारी कर्मचारी म्हणून ते कार्यरत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने सेवेत सामावून घेण्यासाठी आदेश दिले तरीही प्रशासन चालढकल करीत आहे.
---------------------
रोजंदारी कर्मचार्यांविषयी तोडगा काढण्यासाठी १६ डिसेंबर रोजी मुंबई मंत्रालयात बैठक होणार आहे. तसे पत्र आदिवासी विकास विभागाने दिले आहे. आयुक्त, सचिव आदी वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीत उपस्थित राहणार आहे. कृती समितीचे शिष्टमंडळाला पाचारण करण्यात आले आहे.
- राजेश धुर्वे, अध्यक्ष, रोजंदारी कर्मचारी कृती समिती, धारणी.