अमरावती : ज्या प्रकल्पांची एसीबीमार्फत एसआयटी चौकशी सुरू आहे, त्या प्रकल्पांचा आढावा लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाचे अप्पर महासंचालक बी.के. सिंग यांनी बुधवारी येथील एसीबीच्या अमरावती परिक्षेत्र कार्यालयात घेतला. ज्या प्रकल्पांची चौकशी सुरू आहे, त्या चौकशीची गती वाढवावी, अशा सूचनाही यावेळी त्यांनी एसआयटी पथकातील वरिष्ठ अधिकाºयांना दिल्याची माहिती आहे.
काही आठवड्यांपूर्वीच ज्या प्रकल्पांची चौकशी पूर्ण झाली आहे, त्यामध्ये काहीही तथ्य आढळून न आल्याने सदर प्रकल्प नस्तीबंद करण्याचा अहवाल एसीबीने सादर केला. त्यामुळे तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांना या प्रकरणांत ‘क्लीनचिट’ मिळाली होती. परंतु, एका केंद्रीय तपास यंत्रणेने कोट्यवधी रुपयांच्या सिंचन घोटाळा प्रकरणाची फाइल पुन्हा उघडल्यामुळे पुन्हा संबंधितांच्या अडचणी वाढल्या असून, त्या पार्श्वभूमीवर तर एसीबीच्या अप्पर महासंचालकांनी आढावा घेतला नाही ना, अशी चर्चा बुधवारी घेतलेल्या आढावा बैठकीनंतर रंगली.
पश्चिम विदर्भातील २८ प्रकल्पांची एसीबीमार्फत चौकशी सुरू होती. त्यामध्ये चार प्रकल्पांमध्ये अनियमितता आढळून आल्याने यापूर्वीच संबंधित ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. उर्वरित २४ प्रकल्पांची एसीबीमार्फत एसआयटीचे पथक चौकशी करीत होते. त्यामध्ये १५ प्रकल्पांमध्ये तपास अधिकाºयांना काहीही तथ्य आढळले नसल्याचा अहवाल अमरावती परिक्षेत्राचे पोलीस अधीक्षकांनी एसीबीच्या महासंचालकांना सादर केला आहे. त्यासंदर्भाचे शपथपत्रसुद्धा महासंचालकांनी उच्च न्यायालयाला सादर केले आहे. यामध्ये सात सिंचन प्रकल्पांचे प्रकरणे चौकशीअंती गुन्हे दाखल करण्याच्या परवानगीसाठी वरिष्ठ पातळीवर पाठविण्यात आले आहेत.
मात्र दोन प्रकल्पांचे दस्तऐवज मिळाले नाही. त्यामुळे त्याची चौकशी अद्यापही सुरूच असल्याचे एसीबीचे पोलीस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. बुधवारी झालेली सदर बैठक गोपनीय असल्याने अप्पर पोलीस महासंचालकांशी संपर्क होऊ शकला नाही. मात्र, दिल्लीत उघडलेल्या सिंचन घोटाळ्याच्या फाइलनंतरच सदर आढावा झाल्याने ज्या प्रकल्पांची चौकशी सुरू आहे. त्या प्रकल्पांच्या चौकशीला नक्कीच गती मिळणार आहे. बैठकीला पाचही जिल्ह्यांतील एसीबीच्या वरिष्ठ अधिकाºयांची उपस्थिती होती.