शासकीय निवासस्थानवर रेड्डी, शिवकुमारच्या पाट्या कायम

परतवाडा : दीपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरणात निलंबित श्रीनिवास रेड्डी व विनोद शिवकुमार या दोन्ही अधिकाऱ्यांच्या शासकीय निवासस्थानावर त्यांच्याच नावाच्या पाट्या लागल्या असून, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प फाउंडेशनच कामासाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांना बाजूला सारून जवळपास १५ पेक्षा अधिक खाजगी कर्मचाऱ्यांच्या हातून कोट्यवधी रुपयांचा व्यवहार ‘मार्च एन्ड’मध्ये केला जात असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.

मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प अंतर्गत अकोट, सिपना, गुगामल, मेळघाट या चार वन्यजीव विभागांतील अनेक ठिकाणी मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प संवर्धन प्रतिष्ठान फाउंडेशनच्यावतीने २०१६ पासून जवळपास ३०० कोटी रुपयांचा खर्च विकासात्मक कामावर करण्यात आला. ही सर्व कामे शासकीय कर्मचारी-अधिकाऱ्यांकडून करून न घेता, ५० पेक्षा अधिक खासगी कर्मचाऱ्यांकडून केली जात असल्याची माहिती पुढे आली आहे. ही भरती मोहीम तत्कालीन निलंबित प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक श्रीनिवास रेड्डी याच्या मर्जीने करण्यात आली असल्याची चर्चा आहे. काही खासगी कर्मचारी पेंच व्याघ्र प्रकल्पात फाउंडेशनच्या कामात होते, तर काहींना नागपूर येथून आणण्यात आले.

शासकीय कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना मेळघाट फाउंडेशनमध्ये होणारा घोळ माहीत झाल्यास कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार उघडकीस येऊ शकतो. त्यासाठी थेट खाजगी कर्मचाऱ्यांची भरती राबवण्यात आली. मर्जीतील कर्मचारी ठेवण्यात आले. यात खाजगी कर्मचाऱ्यांना शासकीय निवासस्थान दिले, तर शासकीय कर्मचाऱ्यांना बाहेर काढण्यात आले. शासकीय अभियंता कार्यरत असताना, एका खाजगी महिला अभियंत्यांकडून या सर्व कामांची देखभाल करण्यात आली. याच दरम्यान तत्कालिन अभियंत्याने एम.बी. रेकॉर्ड करण्यासाठी स्वाक्षरी न दिल्याने

बॉक्स

कार्यालयातील पाट्या हटल्या, निवासस्थानावर कायम

हरिसालच्या वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्याप्रकरणात निलंबित श्रीनिवास रेड्डी यांच्या शासकीय निवासस्थानावर त्यांच्याच नावाची पाटी आजही लागली आहे. दुसरीकडे गुगामल वन्यजीव विभागाचा निलंबित आरोपी उपवनसंरक्षक विनोद शिवकुमार यांच्या निवासस्थानावर पाटी असून, दोघांच्या कार्यालयात असलेल्या केबिनच्या पाट्या मात्र काढण्यात आल्या आहेत.

-------------

फाऊंडेशनचे अंकेक्षण नाही?

शासनाची कोणतीही रक्कम हाताळताना त्याचा हिशोब ठेवावा लागतो आणि शासकीय अधिकारी त्याचे अंकेक्षण करतात. मात्र, मेळघाट फाउंडेशन अंतर्गत कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करण्यात आला असताना त्याचे अंकेक्षण खाजगी व्यक्तीकडूनच करण्यात असल्याची माहिती आहे. हा सर्व व्यवहार महालेखापालांकडून लपवून ठेवण्यात आला असल्याचे बोलले जात असून, प्रत्यक्षात नागपूर येथील महालेखापालामार्फत ऑडिट झाल्यास कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार उघडकीस येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.