पाच अधिकाऱ्यांवरील ‘डीई’चा प्रस्ताव मान्यतेसाठी आमसभेत

(महापालिका लोगो)

अमरावती : महापालिकेच्या झोन क्रमांक ४, बडनेरामध्ये वैयक्तिक शौचालय बांधकामाच्या २.३३ कोटींच्या प्रकरणात नस्ती हाताळण्यात दिरंगाई व दुर्लक्षाचा ठपका पाच अधिकाऱ्यांवर चौकशी समितीने ठेवला आहे. या अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी (डीई) करण्यासाठी आमसभेची मान्यता आवश्यक असल्याने आयुक्तांद्वारे हा प्रस्ताव गुरुवारच्या आमसभेत ठेवण्यात आलेला आहे.

स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत वैयक्तिक शौचालय बांधकामप्रकरणी नियुक्त समितीचा अहवाल महापालिका आयुक्तांना ३० जुलै २०२० रोजी सादर करण्यात आला होता. या प्रकरणामध्ये १३ नस्तींचे बनावट सादरीकरण करण्यात आले. यामध्ये एकूण २ कोटी ३३ लाख २४ हजारांचा निधी संबंधितांना अतिप्रदान करण्यात आलेला आहे. आयुक्त प्रशांत रोडे यांच्यापुढे ७५ लाखांच्या देयकांच्या तीन नस्ती आल्यानंतर त्यांनी चौकशी केली. यानंतर हा घोटाळा उघडकीस आला होता. याप्रकरणी उपायुक्त सुरेश पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठित करण्यात आली होती व या प्रकरणात आयुक्तांच्या निर्देशानंतर कोतवाली ठाण्यात तक्रार नोंदविण्यात आली. यामध्ये महापालिकेचे तत्कालीन लेखाधिकाऱ्यासह याच विभागाचा एक लिपिक व बडनेरा झोनचा एक कंत्राटी लिपिक तसेच बडनेरा येथील एका व्यक्तीला आर्थिक गुन्हे शाखेने अटक केलली आहे. याशिवाय प्रत्येक आमसभेत हा विषय प्रामुख्याने चर्चेत आला आहे.

बॉक्स

या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाचा बडगा

उपायुक्त (प्रशासन) यांनी प्रस्तावित केलेल्या शिस्तभंगाच्या कारवाईमध्ये महापालिका प्रशासनातील तत्कालीन सहायक आयुक्त (मुख्यालय) योगेश पिठे, तत्कालीन उपायुक्त नरेंद्र वानखडे, तत्कालीन वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी सीमा नैताम, वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. विशाल काळे व विधी अधिकारी श्रीकांत चव्हाण यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी प्रारंभ करण्यासाठी सर्वसाधारण सभेची मान्यता आवश्यक असल्याने प्रशासनाने प्रस्ताव गुरुवारच्या आमसभेत ठेवला आहे.